
भारत सरकार (Government of India) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अब महिलाएं चार दीवारों तक ही सीमित नहीं हैं। वे व्यापार, स्टार्टअप, कृषि, डेयरी और सेवा क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने के लिए सरकार ने अब लखपति दीदी योजना नाम की एक खास योजना शुरू की है।
यह योजना अपना खुद का बिजनेस (Own Business) शुरू करने या मौजूदा छोटे कारोबार को बढ़ाने की चाहत रखने वाली महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। इस योजना के तहत, महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो पैसों की तंगी के कारण बिजनेस करने या उसे बढ़ाने से डरती हैं।
महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन (Interest Free Loan) पा सकती हैं। महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपना काम शुरू करने, छोटा कारोबार स्थापित करने या मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। सरकार इस योजना के तहत लोन पर ब्याज सब्सिडी भी देती है।
यह योजना बैंक लोन से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। यह योजना कृषि, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है।
• सिर्फ वही महिलाएं लखपति दीदी योजना का फायदा उठा सकती हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्वयं-सहायता समूह की सदस्य हैं।
• यह योजना सिर्फ लोन ही नहीं, बल्कि स्किल ट्रेनिंग भी देती है। सरकार चाहती है कि महिलाएं सिर्फ पैसा ही न पाएं, बल्कि सही ट्रेनिंग के जरिए एक टिकाऊ बिजनेस भी खड़ा करें।
• इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की सालाना आय बढ़ाना और उन्हें 'लखपति दीदी' बनाना है।
• यह महिलाओं को बाजार से जुड़ने, अपने प्रोडक्ट्स बेचने और पेशेवर तरीके से अपना कारोबार चलाने में मदद करती है।
18 से 50 साल की उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आवेदन करने की इच्छुक महिलाओं को पहले एक स्वयं-सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है। स्किल ट्रेनिंग पाने के बाद, उन्हें अपने काम को समझाते हुए एक स्पष्ट बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। महिलाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। स्थानीय स्वयं-सहायता समूह कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या नजदीकी बैंक में ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का भी विकल्प है।
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