LIC IPO: कैबिनेट ने LIC में दी 20 फीसदी तक FDI की Permission, यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट
LIC में 20 फीसदी FDI की अनुमति देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने लिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से विचार लेने के बाद LIC में FDI की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।
LIC IPO: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में ऑटोमैटिक रूट के तहत 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी, जो कुछ ही दिनों में देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि डिस्इंवेस्टमेंट प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए एलआईसी को 20 फीसदी तक एफडीओ की अनुमति दी गई है। LIC में 20 प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने लिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने वित्त मंत्रालय से विचार लेने के बाद LIC में FDI की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने एलआईसी आईपीओ को मंजूरी दी थी, और मौजूदा मार्च तिमाही के लिए हिस्सेदारी बिक्री की योजना बनाई जा रही है।
Current FDI Policy क्या है
इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के तहत भारत की 74 फीसदी एफडीआई की मौजूदा पॉलिसी राज्य द्वारा संचालित बीमा पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक अलग एलआईसी अधिनियम के माध्यम से प्रशासित है। सेबी के नियमों के अनुसार, आईपीओ के तहत एफपीआई और एफडीआई दोनों की अनुमति है। हालांकि, एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित एलआईसी आईपीओ को सेबी के मानदंडों के साथ अलाइन करने की जरुरत है।
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यहां जानिए LIC IPO के बारे में सब कुछ
एलआईसी आईपीओ मार्च में बाजार में आ सकता है, और एलआईसी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को न्यूनतम मूल्य पर छूट मिलेगी। DRHP के अनुसार, LIC का एम्बेडेड वैल्यू मिलिमैन एडवाइजर्स द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। कुछ अनुमान बताते हैं कि आईपीओ के बाद एलआईसी का मार्केट कैप लगभग 16 लाख करोड़ के एम्बेडेड वैल्यू का करीब तीन गुना होगा।
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Russia-Ukraine Crisis के बीच LIC IPO पर FM की राय
एलआईसी आईपीओ का डीआरएचपी इस महीने की शुरुआत में सेबी के पास दायर किया गया था, जिसमें सरकार 316.25 मिलियन शेयर या अनुमानित 63,000 करोड़ रुपए के लिए जीवन बीमा दिग्गज में लगभग 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह कहा था कि सरकार एलआईसी की नियोजित आईपीओ के साथ आगे बढ़ेगी, भले ही यूक्रेन की सीमाओं के पास रूसी सेनाएं वैश्विक बाजारों को उथल-पुथल में डाल दें। “बाजार में एक चर्चा है और एलआईसी आईपीओ के लिए रुचि है। हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, “सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर बाजार की स्थिति अनुकूल है तो सरकार समान रूप से चिंतित है।