मारुति उद्योग हरियाणा में करेगा 20,000 करोड़ रुपए निवेश, खरखौदा में मिली 900 एकड़ जमीन

गुरुग्राम। मारुति उद्योग ने हरियाणा में अपना सबसे बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। कंपनी राज्य में 20 हजार करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके लिए मारुति को खरखौदा में 900 एकड़ जमीन मिल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि कभी कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाने वाला हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। आज यह राज्य दुनिया भर में निवेशकों का अनुकूल गंतव्य बन गया है।

मारुति सुजुकी की यात्रा के 40 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और भारत के संबंध 70 साल पुराने हैं। वह चाहते हैं कि ये संबंध और मजबूत हों और हरियाणा और जापान दोनों आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री ने यह बात सोनीपत के खरखोदा में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) में स्थापित होने वाले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HSIIDC) और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL)/सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मारुति के नए प्लांट खरखौदा में क्रमश: 800 एकड़ और 100 एकड़ जमीन पर लगाए जाने हैं।

13,000 लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक घटना बताते हुए कहा कि आज 40 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। 40 साल पहले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने हरियाणा के विकास की तस्वीर और भाग्य बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी और आज एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 900 एकड़ भूमि को हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के माध्यम से अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि यह जमीन आज मारुति सुजुकी को सौंपी गई।

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मनोहर लाल ने कहा कि आज के कार्यक्रम में HSIIDC के माध्यम से हरियाणा को 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा लेनदेन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह समझौता हरियाणा में विकास की नई पटकथा लिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट की स्थापना से 13,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उक्त प्लांट के लिए जमीन खरीदने के लिए 2400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है।

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