8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? जानें सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट
सार
8th CPC Updates: लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के बारे में अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कितने कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और कब से यह नया वेनत आयोग लागू होगा।
8th Pay Commission Latest News: लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के बारे में बड़ा अपडेट शेयर किया। इसके अनुसार, 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को अगले वेतन और पेंशन सुधार से फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने साफ किया कि इंप्लीमेंटेशन की तारीख और फंडिंग की डिटेल्स बाद में तय किया जाएगा। 8 दिसंबर 2025 को संसद में चार सांसदों एनके प्रेमचंद्रन, थिरु थंगा तामिलसेलवन, पी गणपति राजकुमार और धर्मेंद्र यादव ने 8वीं पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन और फंडिंग के बारे में सवाल किया था।
8वीं पे कमीशन पहले ही गठित
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद को लिखित उत्तर में बताया कि 8वीं पे कमीशन पहले ही गठन कर दी गई है। इसका टर्म ऑफ (ToR), यानी वह गाइडलाइन जिसे कमीशन को अध्ययन और सुझाव देने के लिए पालन करना है, 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के रेजॉल्यूशन के जरिए से अधिसूचित किया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इंप्लीमेंटेशन की तारीख तय करेगी और जब सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी, तो वेतन और पेंशन सुधार के लिए जरूरी फंड आवंटित किया जाएगा। मतबल इंप्लीमेंटेशन और फंडिंग की तारीख बाद में तय की जाएगी।
8वें वेतन आयोग में कितने लोगों को फायदो हाोगा?
कमीशन की सिफारिशों से अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं। इन सिफारिशों से वेतनमान, पेंशन स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे।
8वें वेतन आयोग में अब आगे क्या होगा?
8वीं CPC के गठन के बाद अब जो कदम उठाए जाएंगे, उनमें मौजूदा सैलरीड स्ट्रक्चर की समीक्षा, स्टेकहोल्डर्स से चर्चा और बैठकें, सिफारिशों की तैयारी और सरकार द्वारा इंप्लीमेंटेशन और फंड आवंटन की घोषणा शामिल हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे तय होगा कि संशोधित वेतन और पेंशन कब लागू होंगे।