माई-बहिन मान योजना Vs महिला रोजगार योजना: बिहार में कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद?

Bihar Mahila Yojana 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए दो बड़ी स्कीम सुर्खियों में हैं। महागठबंधन की 'माई-बहिन मान योजना' और नीतीश सरकार की 'महिला रोजगार योजना'। जानिए दोनों योजना की पूरी तुलना...

Mai Behin Maan Yojana vs Mahila Rozgar Yojana: बिहार चुनाव इस बार पूरी तरह महिलाओं की सशक्तिकरण योजनाओं के इर्द-गिर्द घूमता नजर आ रहा है। जहां तेजस्वी यादव के महागठबंधन (INDIA Bloc) ने अपने घोषणापत्र 'बिहार का तेजस्वी प्रण' में माई-बहिन मान योजना का ऐलान कर महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन पहले ही महिला रोजगार योजना लॉन्च कर चुका है। दोनों ही दल महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता का वादा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन-सी स्कीम असल में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? चलिए, दोनों योजनाओं की तुलना करके समझते हैं...

माई-बहिन मान योजना

28 अक्टूबर 2025 को महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में 'माई-बहिन मान योजना' का ऐलान किया। इसमें हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए यानी 30,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर गठबंधन सत्ता में आता है, तो स्कीम दिसंबर 2025 से लागू होगी, अगर गठबंधन सत्ता में आता है। यह योजना 5 साल तक जारी रहने का वादा किया गया है यानी कुल 1.5 लाख रुपए का सीधा फायदा होगा। इसके अलावा इस स्कीम के तहत बेटियों के लिए शिक्षा, ट्रेनिंग, इनकम सपोर्ट और महिलाओं के लिए घर, खाना और आमदनी की गारंटी है।

महिला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA की ओर से पहले ही सितंबर 2025 में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' लागू कर दी है। इस स्कीम का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर देना है। इसमें पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 6 महीने बाद कारोबार के मूल्यांकन के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में भेजा जाता है। इसका फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 18 से 60 साल हो, पति या पत्नी इनकम टैक्स पेयर्स न हों और कोई भी सरकारी नौकरी न करता हो।

कौन सी योजना है ज्यादा फायदेमंद?

पैरामीटर	माई-बहिन मान योजना	महिला रोजगार योजना
मासिक लाभ	₹2,500 प्रति माह	कमुश्त ₹10,000 (स्टार्टअप), बाद में ₹2 लाख तक
अवधि	5 साल तक	जरूरत के आधार पर
उद्देश्य	आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा	आत्मनिर्भरता और उद्यमिता
कब से लागू	दिसंबर 2025 (अगर गठबंधन जीता)	सितंबर 2025 से चालू
DBT ट्रांसफर	हां	हां
टारगेट ग्रुप	सभी पात्र महिलाएं	हर पात्र परिवार की एक महिला