बजट 2025: इन 4 सरकारी योजनाओं में हो सकता है बड़ा बदलाव

1 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए बड़ी घोषणाएँ हो सकती हैं।

बजट 2025 की उम्मीदें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट में हर किसी की अपनी-अपनी ख्वाहिशें होती हैं। बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि यह बजट सभी को राहत देने वाला होगा या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में कई सरकारी योजनाओं के लिए बड़ी घोषणाएँ हो सकती हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी राशि बढ़ने की संभावना है। आम लोगों को घर बनाने के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी राशि बढ़ाने की संभावना है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपये होने की संभावना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। बजट में सरकार इस राशि को दोगुना यानी 12,000 रुपये कर सकती है। किसान लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, किसानों को सस्ती दरों पर लोन देने पर भी सरकार विचार कर रही है।

ग्रामीण सड़क योजना के लिए बजट आवंटन

ग्रामीण सड़क योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद है
इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट आवंटन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले साल इसके लिए 14,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल इसे बढ़ाकर 16,100 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा, SME सेक्टर के लिए पहले से ज्यादा लोन गारंटी और कम ब्याज दर पर लोन की घोषणा की जा सकती है।

आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना को भी फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, बजट में अतिरिक्त बजट आवंटन मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो आयुष्मान योजना के तहत और भी कई परिवार मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सरकार पहले ही 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा कर चुकी है।