DA Hike: जल्द बढ़ने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

Published : Jul 17, 2023, 03:01 PM IST
DA Hike

सार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द इनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) बढ़ा सकती है। अगर केंद्रीय कर्माचरियों का डीए बढ़ाकर 46% कर दिया जाता है, तो उनकी सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो जाएगा।

DA Hike 7th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द इनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) बढ़ा सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जून में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। 2023 की पहली छमाही में सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42% कर दिया था। अब दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है।

46% DA हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

अगर केंद्रीय कर्माचरियों का डीए बढ़ाकर 46% कर दिया जाता है, तो उनकी सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 24,000 रुपए है, तो फिलहाल 42% के हिसाब से डीए 10,080 रुपए होता है। वहीं, अगर डीए बढ़कर 46% हो गया तो सैलरी में 11,040 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कर्मचारी की सैलरी में हर महीने 920 रुपए बढ़ जाएंगे।

47.58 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

रिपोर्ट्स की मानें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जुलाई-अगस्त, 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों के अलावा 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

सरकार के खजाने पर बढ़ेगा 13 हजार करोड़ का बोझ

केंद्र सरकार अगर 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो सरकारी खजाने पर सालाना करीब 13 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि अब तक कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। इनमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार शामिल हैं।

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) क्या है?

बढ़ती महंगाई के चलते सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस महंगाई भत्ता (DA) कहलाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी दिया जाता है। इसकी गणना मौजूदा महंगाई दर के मुताबिक हर 6 महीने (जनवरी-जुलाई) में की जाती है।

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