क्या आपको पता है आपकी सब्ज़ी की असली कीमत? किसानों को मिलता है सिर्फ 30% बाकी...

मुंबई: एक तरफ केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं बना रही है, तो दूसरी तरफ एक चिंताजनक बात सामने आई है कि सब्जियों और फलों की अंतिम बिक्री कीमत का सिर्फ़ 30 प्रतिशत ही उस किसान को मिलता है जिसने इसे उगाया है. खाद्य मुद्रास्फीति पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा तैयार की गई एक अध्ययन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम बिक्री मूल्य का 70 प्रतिशत हिस्सा थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास जाता है. 

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?: 

विभिन्न प्रकार की कृषि और अन्य गतिविधियों में लगे किसानों की आय को देखते हुए, सब्ज़ी और फल उगाने वाले किसान को अंतिम बिक्री मूल्य का केवल 30 प्रतिशत ही मिलता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि शेष 70 प्रतिशत हिस्सा बिचौलियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास जाता है. 

हालांकि, आय का यह हिस्सा कुछ क्षेत्रों में भिन्न है. सब्ज़ियों की तुलना में अन्य क्षेत्रों में किसानों को मिलने वाला हिस्सा अधिक है. उदाहरण के लिए, डेयरी उद्योग में किसान को 70 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, अंडा उद्योग में किसानों को सबसे अधिक 75 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. इसके बाद पोल्ट्री उद्योग में किसान और एग्रीगेटर कुल मिलाकर 56 प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं. 
प्रमुख सब्ज़ियाँ: हर साल फसल की कमी या मांग बढ़ने के कारण प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें आसमान छूती हैं. लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्याज में 36 प्रतिशत, टमाटर में 33 प्रतिशत और आलू में केवल 37 प्रतिशत हिस्सा ही किसानों को मिलता है.

फलों का हिस्सा: 

फलों की श्रेणी में केले में 31 प्रतिशत, अंगूर में 35 प्रतिशत और आम में 43 प्रतिशत हिस्सा उत्पादक को मिलता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों में निर्यात करने पर अंगूर को छोड़कर अन्य सभी फलों के बिक्री मूल्य से किसान को अधिक लाभ होता है. 

कीमतों में वृद्धि को रोकने के उपाय: 

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निजी मंडियों का विस्तार, किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा, वायदा कारोबार को नया रूप, ई-नाम का विस्तार, अधिक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज स्थापना को बढ़ावा, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की मात्रा में वृद्धि, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम करने की आवश्यकता है.