
Pension Scheme: इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है। इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा। लोग अपनी इच्छा से पेंशन योजना में योगदान देंगे और इसके बदले उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। इससे समाज के बड़े वर्ग को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रस्तावित योजना पर काम कर रहा है। इससे मौजूदा पेंशन योजनाओं को एक ढांचे के तहत लाने की उम्मीद है।
सीनियर सरकारी अधिकारी के अनुसार यह योजना सभी के लिए खुली होगी चाहे वे नौकरी कर रहे हों या नहीं। इस योजना का लाभ किसान से लेकर मजदूर तक उठा पाएंगे। योजना को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा। स्वरोजगार करने वाले लोगों से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर तक कोई भी व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है। उसे समय के साथ पेंशन का लाभ मिलेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना को तैयार कर रहा है। योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद इसे ठीक तरह से लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा।
इस योजना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-ट्रेडर्स) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को एकसाथ लाने की उम्मीद है। ये दोनों योजनाएं वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देती हैं। इसमें 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का योगदान देना होता है। इसमें सरकार भी योगदान देती है।
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अटल पेंशन योजना को भी नई योजना में शामिल किया जा सकता है। सरकार निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पेंशन निधि के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (BoCW) अधिनियम के तहत एकत्र किए गए उपकर का उपयोग करने पर भी विचार कर रही है।
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