5 बड़े फैसले ले सकती है GST काउंसिल, अहम होगी 22 जून को होने वाली बैठक
जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को रिव्यू कर सकती है। पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को बेट के तौर पर शामिल करने के लिए कानून को बदला गया था।
Satyam Bhardwaj
बिजनेस डेस्क : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को दिल्ली में होने जा रही है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार होने जा रही ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक (GST Council 53rd Meeting) के एजेंडा की जानकारी अभी तक परिषद सदस्यों को नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि बजट से पहले जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
5 अहम फैसले ले सकती है GST काउंसिल
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- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GST काउंसिल की इस बैठक में कारोबारियों के लिए कंप्लायंस आसान बनाने पर वित्त मंत्री फैसला ले सकती हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मीटिंग में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की परेशानियों को दूर करने पर भी सहमति बन सकती है। DPIIT ने 14 आइटम्स की लिस्ट वित्त मंत्रालय को भेजी है।
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स में ड्यूटी स्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर में ड्यूटरी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स से कारोबारी परेशान है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कतें आ रही हैं। इनपुट पर 18% और फाइनल प्रोडक्ट पर 5% GST है। इनपुट पर कम और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर अधिक जीएसटी से कारोबारियों का रिफंड अटक जा रहा है। इसे भी आसान बनाने पर फैसला हो सकता है।
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में बायर और सप्लायर के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट विवाद को दूर करने पर सहमति बन सकती है। अभी सप्लायर के जीएसटी पेमेंट न करने से बायर का ITC होल्ड हो जा रहा है।
- जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को रिव्यू कर सकती है। 1 अक्टूबर, 2023 से यह लागू है। पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुई बैठकों में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को बेट के तौर पर शामिल करने के लिए कानून को बदला गया था।
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