हिंडनबर्ग रिपोर्ट: भारतीय बाजारों पर संकट, जानें भारत सरकार का रुख
सार
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोपों के बावजूद, भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
दिल्ली: सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर लगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों के बावजूद, भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना है कि हिंडनबर्ग ने सेबी के नोटिस का जवाब देने के बजाय आरोपों का सहारा लिया है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंडनबर्ग अपने हालिया गतिविधियों के माध्यम से भारतीय बाजारों से लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि सेबी और सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं।
हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने अडानी से जुड़ी शेल कंपनियों में निवेश किया था। हिंडनबर्ग की यह दूसरी रिपोर्ट अडानी और सेबी प्रमुख दोनों को मुश्किल में डालती दिख रही है।
अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच के बीच, यह रिपोर्ट कि सेबी प्रमुख और उनके पति ने समूह से जुड़ी शेल कंपनियों में निवेश किया था, ने हंगामा खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। अडानी के शेयरों में 7% तक की गिरावट आई, क्योंकि कई निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया। इससे निवेशकों को लगभग 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, 10 अडानी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 16.7 लाख करोड़ रुपये रह गया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले यह कहने के बाद कि सेबी शेल कंपनियों का पता लगाने में विफल रही है, यह रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि सेबी प्रमुख को शेल कंपनियों के बारे में जानकारी थी।