बैंकों में मिनिमम बैलेंस वाले नियम पर RBI का जवाब सुन ग्राहकों को लगेगा झटका

ICICI बैंक ने शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस 50 हजार रुपए तय किया है। इससे कम पैसे रखने पर जुर्माना लगेगा। इसपर RBI ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार है। इसपर RBI का कोई दखल नहीं है।

Minimum Balance in Accounts: बैंक बचत खातों के लिए कितना मिनिमम बैलेंस तय करते हैं इस मामले में RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) का कोई दखल नहीं है। जी हां, यह सच है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता 50,000 रुपए तक बढ़ाने से यह मुद्दा चर्चा में है। इस मामले में आरबीआई गवर्नर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर ग्राहकों को झटका लगा है।

मिनिमम बैलेंस तय करना आरबीआई ने बैंकों पर छोड़ा

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस की जरूरत आरबीआई के नियामक डोमेन के तहत नहीं आती है। बैंक इसे अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार तय करते हैं। उन्होंने कहा, "RBI ने मिनिमम बैलेंस तय करने का काम बैंकों पर छोड़ दिया है। कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए, जबकि कुछ में 2,000 रुपए है।"

मल्होत्रा ने कहा कि यह मामला आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। इसलिए प्रत्येक बैंक अपने परिचालन मॉडल और ग्राहक वर्ग के आधार पर न्यूनतम शेष राशि पर अपनी नीति तय करने के लिए आजाद है।

ICICI Bank में है खाता तो 50 हजार रुपए रखना होगा बैलेंस

ICICI बैंक ने सभी शाखा श्रेणियों में अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ा दी है। नए नियम 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगे। मेट्रो और शहरी इलाके के ICICI बैंक ब्रांच में अगर आपका खाता है तो औसत मिनिमम बैलेंस 50 हजार रुपए रखना होगा। पहले यह 10,000 हजार रुपए था।

अगर आपका ब्रांच अर्ध शहरी क्षेत्र में है तो खाते में कम से कम 25 हजार रुपए रखना होगा। पहले यह सीमा 5 हजार रुपए थी। ग्रामीण इलाके में मौजूद ब्रांच में खाता है तब भी आपको अकाउंट में कम से कम 10 हजार रुपए रखने होंगे। पहले यह सीमा 2500 रुपए थी।

मिनिमम बैलेंस से कम हुए पैसे तो देना होगा जुर्माना

ICICI बैंक के अनुसार जो ग्राहक हर महीने जरूरी मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रख पाते उनसे शेष राशि का 6 प्रतिशत या 500 रुपए (जो भी कम हो) लिया जाएगा। यदि ग्राहक तय मानदंडों को पूरा करते हैं तो ये शुल्क माफ कर दिए जाएंगे।

फैमिली बैंकिंग के मामले में, परिवार को सामूहिक रूप से कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों का 1.5 गुना बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर गैर-रखरखाव शुल्क उन सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होंगे जो अपनी मिनिमम बैलेंस आवश्यकता पूरी नहीं करते हैं। पेंशनभोगियों को इन शुल्कों से छूट मिलेगी।