विजयदशमी पर Railway का शानदार गिफ्ट, इतने लोगों को कर दिया खुश, जानें वजह

Published : Oct 24, 2023, 09:30 AM ISTUpdated : Oct 24, 2023, 09:39 AM IST
Indian Railway

सार

रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए बढ़ाने के ऐलान के 5 दिन बाद यह घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को करीब 15,000 करोड़ रुपए बोनस बांटने का ऐलान किया है।

बिजनेस डेस्क : विजयदशमी के अवसर पर भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने अपने एम्प्लॉइज को शानदार तोहफा दिया है। रेलवे बोर्ड (RRB) ने फेस्टिवल से पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब रेलकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर सैलरी का 46 प्रतिशत हो जाएगा। पहले उन्हें मूल वेतन का 42 प्रतिशत डीए मिलता था। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। रेल कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ अगले वेतन में मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए बढ़ाने के ऐलान के 5 दिन बाद यह घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को करीब 15,000 करोड़ रुपए बोनस बांटने का ऐलान किया है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा

सोमवार 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे एक मैसेज में कहा गया कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए सभी कर्मचारियों को बधाई दी है। रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Railway Board DA Hike) 1 जुलाई, 2023 से मूल वेतन में जोड़कर दिया जाएगा।

रेलवे कर्मचारी खुश

रेल बोर्ड के इस तोहफे पर रेलवे कर्मचारी संघों ने खुशी जताई है। फैसले का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि' डीए कर्मचारियों का अपना अधिकार है। यह जुलाई में ही मिल जाना था लेकिन दिवाली पर इस फैसले से भी सभी खुश हैं।'

क्यों रोका गया था डीए की मांग

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया ने बताया कि 'डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बेस पर होता है और इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है।' उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि 'रेलवे बोर्ड ने जिस वक्त इसकी घोषणा की है, वह अच्छा है। हालांकि, जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान की मांग अभी जारी है। जिसे सरकार ने कोरोना की वजह से रोक दिया था।'

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