इनवेस्टमेंट के लिहाज से जमीन का सौदा सबसे बेहतर है। आपके पास पैसे हैं तो जमीन खरीद या घर खरीद कर छोड़ दें। कुछ ही सालों में इनवेस्टमेंट डबल हो जाएगा। लेकिन जमीन खरीदने की भी लिमिट है। जान लें नहीं तो कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे।
सोना चांदी और पैसों की तरह ही जमीन रखने की भी सीमा तय की गई है। इससे ज्यादा जमीन यदि पाई जाती है तो आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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कृषि योग्य भूमि को लेकर कोई कानून नहीं
भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में यहां कृषि योग्य भूमि रखने को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया है। कृषि के लिए हर राज्य में जमीन रखने की सीमा तय की गई है।
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हर राज्य में जमीन खरीदने की सीमा अलग
भारत में जमीन खरीदने को लेकर एक समान कानून नहीं बनाया गया है। ऐसे में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी सभी राज्यों में अलग-अलग है।
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कुंवारे हैं तो 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने पर रोक
केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत यदि अब गैर शादीशुदा हैं तो 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदना गैर कानूनी होगा। 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए 15 एकड़ तक जमीन खरीदने की छूट है।
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महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल,बिहार में भूमि खरीदने के नियम
महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती कर रहा हो। यहां अधिकतम सीमा 54 एकड़ है। पश्चिम बंगाल में 24.5 एकड़ और बिहार में 15 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकते हैं।
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हिमाचल, कर्नाटक और यूपी में अधिकतम सीमा
हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन कृषि के लिए खरीद सकते हैं जबकि कर्नाटक में 54 एकड़ जमीन खरीदने की छूट है। वहीं उत्तर प्रदेश में महज 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने की लिमिट तय की गई है।
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लिमिट से ज्यादा जमीन रखी तो होगी जेल
राज्यों में जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय कर दी है और इससे इसके भूमि रखना गैर कानूनी होगा। लिमिट से अधिक जमीन रखी तो जेल भी जाना पड़ सकता है।