सरकारी टेलीकॉम खरीद में देखने को मिला बड़ा बदलाव, क्या देसी कंपनियों पर पड़ेगा गहरा असर?

GTRI के अनुसार, टेलीकॉम क्षेत्र में स्थानीय सामग्री नियमों में ढील से भारतीय कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे MNCs को सरकारी ठेकों में बिना भारत में निर्माण किए अधिक पहुँच मिल जाएगी।

नई दिल्ली: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्थानीय सामग्री नियमों में बड़ी ढील से भारतीय फर्मों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इससे भारत में निर्माण किए बिना बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) को सरकारी अनुबंधों में अधिक पहुँच मिल जाएगी। GTRI ने एक नोट में आगे कहा कि इस कदम से भारतीय दूरसंचार उपकरण उद्योग में सक्रिय प्रमुख विदेशी MNC को फायदा होगा।

इस महीने की शुरुआत में, 3 जून को, दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए अपने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) (PPP-MII) आदेश को संशोधित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया। परामर्श, जो 3 जुलाई तक उद्योग की टिप्पणियों के लिए खुला है, मौजूदा स्थानीय सामग्री (LC) ढांचे में कई तकनीकी समायोजन का प्रस्ताव करता है -- ऐसे बदलाव जिनके क्षेत्र के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

अजय श्रीवास्तव ने कहा,"दूरसंचार विभाग (DoT) सरकारी दूरसंचार खरीद के लिए स्थानीय सामग्री मानदंडों में ढील देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है -- एक ऐसा बदलाव जो सिस्को और एरिक्सन जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) के पक्ष में हो सकता है, जबकि घरेलू उत्पादन और नवाचार में निवेश करने वाले भारतीय निर्माताओं को कमजोर कर सकता है।,"

इसमें कहा गया है कि MNC “भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) की स्थानीय सामग्री (LC) आवश्यकताओं को कम करने के लिए पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि वे सरकारी दूरसंचार निविदाओं के लिए कक्षा-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।” भारत की वर्तमान PPP-MII नीति, जिसे पहली बार अक्टूबर 2024 में अद्यतन किया गया था, यह अनिवार्य करती है कि सरकारी दूरसंचार निविदाओं में वरीयता प्राप्त करने वाली किसी भी फर्म को न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री सीमा को पूरा करना होगा।

श्रीवास्तव ने नोट में कहा कि "कक्षा-I" आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने और मूल्य निर्धारण और चयन लाभों का आनंद लेने के लिए, फर्मों को यह प्रदर्शित करना होगा कि उत्पाद के मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत भारत में प्राप्त या निर्मित किया गया है जो MNC के लिए एक कठिन कार्य बन गया है।
PPP-MII नीति 36 प्रमुख दूरसंचार उत्पाद श्रेणियों पर लागू होती है -- जिसमें राउटर, ईथरनेट स्विच, GPON डिवाइस, मीडिया गेटवे, ग्राहक परिसर उपकरण (CPE), उपग्रह टर्मिनल, दूरसंचार बैटरी और ऑप्टिकल फाइबर और केबल शामिल हैं।

वर्तमान PPP-MII ढांचे के तहत, स्थानीय सामग्री की गणना के लिए कई बहिष्करण लागू होते हैं। भारतीय पुनर्विक्रेताओं, रॉयल्टी, विदेशी तकनीकी शुल्क और नवीनीकृत उत्पादों के माध्यम से रूट किए गए आयातित पुर्जे भारतीय मूल्य संवर्धन में शामिल नहीं होते हैं। भारत में किए गए डिजाइन और सॉफ्टवेयर कार्य की अनुमति है, लेकिन उत्पन्न मूल्य सीमित है, कंपनियों को केवल R&D गतिविधियों के आधार पर LC प्रतिशत को बढ़ाने से रोकने के लिए प्रतिबंध हैं, जबकि अधिकांश हार्डवेयर घटकों का आयात जारी है।

श्रीवास्तव ने नोट में कहा कि वैश्विक दिग्गजों को "इन सीमाओं को पूरा करना मुश्किल" हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्निहित मुद्दा यह है कि भारत में किया गया अधिकांश कार्य उनकी विदेशी मूल कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाता है। मूल कंपनियां बौद्धिक संपदा (IP) का स्वामित्व बरकरार रखती हैं और अधिकांश लाभ अर्जित करती हैं। नीति परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, GTRI नोट में कहा गया है कि इस कदम से भारतीय दूरसंचार फर्मों -- जिन्होंने भारत-आधारित विनिर्माण, R&D और IP विकास में दीर्घकालिक निवेश किया है -- को गंभीर नुकसान होगा।

GTRI नोट में कहा गया है, “ऐसी भारतीय फर्मों को विदेशी MNC को बाजार हिस्सेदारी खोने की संभावना का सामना करना पड़ेगा, जिनके उत्पाद बड़े पैमाने पर आयातित और विदेशी स्वामित्व वाले हैं।” यह आगे बताता है कि मानकों को कमजोर करने से भारतीय फर्मों को वास्तविक IP निर्माण में निवेश करने से हतोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि कक्षा-I का दर्जा अब केवल आयातित सामानों की सतही असेंबली या सॉफ्टवेयर रैपिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
GTRI नोट में कहा गया है, "भारत का दूरसंचार क्षेत्र थोड़े रणनीतिक नियंत्रण के साथ विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहेगा।" (एएनआई)