New Income Tax Bill : पुराने टैक्स कानून से क्या बदला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया। यह बिल जटिल आयकर नियमों के स्थान पर सरल भाषा में नियम लाने का प्रयास करता है। पुराने और नए इनकम टैक्स कानून के बीच तुलना यहाँ है

1. इनकम टैक्स बिल 2025

2025 का इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें 23 अध्याय और 16 अनुसूचियों में फैले 536 खंड शामिल होंगे। यह 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स कानून के 298 खंडों से अधिक है। नए कानून में 536 धाराएँ हैं। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। नए इनकम टैक्स कानून में अध्यायों की कुल संख्या 23 ही रहेगी। हालाँकि, कुल पृष्ठों की संख्या घटाकर 622 कर दी गई है। यह मौजूदा कानून के लगभग आधा है। 1961 के इनकम टैक्स कानून में 880 पृष्ठ हैं।

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1961 के इनकम टैक्स कानून की तुलना में, प्रावधानों को यथासंभव कम करने का प्रयास किया गया है, और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ इसे और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, मौजूदा कानून में 'कृषि भूमि' का अर्थ बहुत जटिल था। नए इनकम टैक्स बिल में, 'कृषि भूमि' का अर्थ आसानी से समझने के लिए एक सूची के रूप में दिया गया है।

2. अब 'कर वर्ष', 'पिछला वर्ष' नहीं

2025 के इनकम टैक्स बिल की धारा 3 के अनुसार, 'कर वर्ष' का अर्थ 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की 12 महीने की अवधि है। इसके अलावा, नए शुरू किए गए व्यवसाय/पेशे के मामले में, या किसी वित्तीय वर्ष में नए सिरे से उत्पन्न होने वाले किसी आय स्रोत के मामले में, कर वर्ष व्यवसाय या पेशे की शुरुआत की तारीख से अवधि होगी; या ऐसी आय का स्रोत अस्तित्व में आने की तारीख से वित्तीय वर्ष के अंत तक की अवधि होगी।

2025 के नए इनकम टैक्स बिल में, 1961 के इनकम टैक्स कानून के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले 'निर्धारण वर्ष' या 'पिछला वर्ष' जैसे शब्दों के बजाय 'कर वर्ष' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

3. कर दरों में कोई बदलाव नहीं

यह ध्यान देने योग्य है कि 2025 के इनकम टैक्स बिल में कर दर संरचना के संबंध में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। 2025 के इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य आयकर नियमों को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल और स्पष्ट बनाना है।

4. निवास स्थिति में कोई बदलाव नहीं

निवास की स्थिति के निर्धारण के संबंध में, 2025 के नए इनकम टैक्स बिल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है।

5. कर योग्य आय

वर्तमान में, आयकर अधिनियम के तहत, कर योग्य आय को पाँच अलग-अलग आय प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया था। नए में भी इसमें कोई बदलाव नहीं है।

 *वेतन
 *गृह संपत्ति से आय
*व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ
 *पूंजीगत लाभ
*अन्य स्रोतों से आय

6. अनुसूची की जाँच करना आसान

कृषि आय, साझेदारी फर्म से लाभांश, पारिवारिक पेंशन, छात्रवृत्ति, एनआरआई-एफसीएनआर निवेश पर ब्याज, आदि जैसी कुछ आय को छूट देने वाले 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 10 को नए बिल की अनुसूची 2 से अनुसूची 7 तक अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है। इससे आम आदमी के लिए उन पर लागू होने वाली अनुसूची की जाँच करना आसान हो जाएगा।

7. टीडीएस और टीसीएस का अनुप्रयोग

1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम के तहत, ब्याज, किराया, पेशेवर शुल्क, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, रॉयल्टी भुगतान, कमीशन, अनुबंध आदि जैसे कई खंड हैं।
2025 के नए आयकर अधिनियम के तहत, आईटीबी की धारा 393 के तहत टीडीएस प्रावधानों (वेतन को छोड़कर) को संक्षेप में और सारणीबद्ध रूप से शामिल किया गया है ताकि ओवरलैपिंग और टीडीएस के लगभग समान प्रावधानों को हल किया जा सके। इसके अलावा, मौजूदा अधिनियम की धारा 192 में निहित वेतन पर टीडीएस के प्रावधानों को नए विधेयक की धारा 392 में शामिल किया गया है। इससे टीडीएस, टीसीएस प्रावधानों को समझना आसान हो जाएगा और बेहतर अनुपालन और कर चोरी से बचने के लिए प्रशासनिक आसानी सुनिश्चित होगी।

9. अनिवासियों के लिए कर

वर्तमान में, 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 115ए अनिवासियों को रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, लाभांश, ब्याज आदि जैसे कुछ भुगतानों पर लागू कर दरों को निर्धारित करती है, और लागू दरें 1961 के आयकर अधिनियम के तहत 20 प्रतिशत हैं। नए कानून में भी धारा 207 में समान प्रावधान शामिल किए गए हैं।