नवंबर 2025 में GST कलेक्शन 0.7% बढ़कर 1.70 लाख करोड़ हुआ
सार
नवंबर 2025 में GST कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 8.9% बढ़ा। घरेलू राजस्व में गिरावट के बावजूद, आयात से GST 10.2% बढ़ा। राज्यों में मिला-जुला रुझान दिखा और मुआवजा सेस में 69% की भारी गिरावट आई।
नई दिल्ली: नवंबर में GST कलेक्शन में मामूली मासिक बढ़ोतरी हुई, जबकि साल-दर-साल का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। सरकार की तरफ से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में कुल ग्रॉस GST रेवेन्यू 1,70,276 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर 2024 में जमा हुए 1,69,016 करोड़ रुपये से 0.7% ज़्यादा है। अक्टूबर में, ग्रॉस टर्म्स में, GST कलेक्शन पिछले साल के इसी महीने के लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.6% बढ़कर करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये हो गया था।
साल-दर-साल के आधार पर (अप्रैल-नवंबर 2025), ग्रॉस कलेक्शन 14,75,488 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 8.9% की मजबूत सालाना बढ़ोतरी दिखाता है। नवंबर के लिए नेट GST रेवेन्यू 1,52,079 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.3% ज़्यादा है। इसके अलावा, साल-दर-साल का नेट रेवेन्यू 12,79,434 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 7.3% की सालाना बढ़ोतरी है।
रिफंड में मिला-जुला रुख देखने को मिला, कुल रिफंड 18,196 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 4% कम है। एक्सपोर्ट रिफंड 3.5% बढ़ा, जबकि घरेलू रिफंड में 12% की गिरावट आई। घरेलू GST रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें देश के भीतर IGST इनफ्लो में कमी के कारण कलेक्शन साल-दर-साल 2.3% गिर गया।
नवंबर 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 1,24,300 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल यह 1,27,281 करोड़ रुपये था। इसके उलट, इम्पोर्ट से मिलने वाले GST में अच्छी तेजी दिखी, जिसमें ग्रॉस इम्पोर्ट रेवेन्यू 45,976 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 10.2% ज़्यादा है।
मुआवजा सेस, जो एक ट्रांजिशनल उपाय के तौर पर जारी है, उसमें भारी गिरावट आई। नवंबर में नेट सेस रेवेन्यू 4,006 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के ₹12,950 करोड़ रुपये से 69% कम है। राज्यों की बात करें तो, नवंबर 2025 में GST कलेक्शन में मिले-जुले रुझान दिखे। कई उत्तर-पूर्वी राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कई बड़े राज्यों में गिरावट देखी गई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई, जिसमें अरुणाचल की 33% की मजबूत बढ़ोतरी सबसे आगे रही। इसके उलट, मिजोरम (-41%), सिक्किम (-35%) और लद्दाख (-28%) में भारी गिरावट देखी गई, जो छोटे टैक्स बेस में उतार-चढ़ाव को दिखाता है।
बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र (3%), कर्नाटक (5%) और केरल (7%) में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि गुजरात (-7%), तमिलनाडु (-4%), उत्तर प्रदेश (-7%), मध्य प्रदेश (-8%) और पश्चिम बंगाल (-3%) में गिरावट दर्ज की गई। केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग-अलग प्रदर्शन दिखाया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 85% की गिरावट देखी गई।