PM Gati Shakti: 52,000 करोड़ रुपये के 6 इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की सिफारिश

पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) पहल के तहत गुरुवार को 52,000 करोड़ रुपये के सड़क और रेलवे के 6 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। 

PM Gati Shakti Projects: पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) पहल के तहत गुरुवार को 52,000 करोड़ रुपये के सड़क और रेलवे के 6 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। पीएम गति शक्ति के लॉन्च के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या 112 हो गई है। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 11.53 लाख करोड़ रुपये है।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला

बता दें कि 52,000 करोड़ रुपये के सड़क और रेलवे के 6 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन 27 सितंबर को 56वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) की बैठक में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा- पीएम गति शक्ति के तहत समूह की बैठक में 6 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाएं और रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी 6 प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 52,000 करोड़ रुपये है।

500 करोड़ से ज्यादा के सभी प्रोजेक्ट्स को NPG करता है मंजूर

बता दें कि इस पहल को लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के साथ ही एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से की जाती हैं। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) या व्यय विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी लेना जरूरी है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सड़क, रेलवे और शहरी विकास से संबंधित हैं।

DPR बनने के बाद NPG देता है प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) में विभिन्न कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें एकीकृत योजना और प्रस्तावों के एकीकरण के लिए नेटवर्क योजना विभाग के प्रमुख शामिल हैं। ये सभी विभाग योजना स्तर पर डीपीआर (Detailed Project Report) बनाने से पहले अप्रूवल के लिए NPG से संपर्क करते हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना को वित्त मंत्रालय और कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिलना जरूरी होता है।