इस राज्य ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों का DA, जानें अब कितना हुआ महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बाद राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।

DA Hike in Tamilnadu: हर सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफे का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बाद राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।

जानें अब कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है। ये डीए बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। इस वृद्धि से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बता दें कि डीए में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार पर सालाना 2367 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इससे पहले UP सरकार ने भी बढ़ाया था DA

इससे पहले, यूपी की योगी सरकार ने भी 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% कर हो गया है। उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हो गई है। इससे पहले अप्रैल में बिहार सरकार ने भी ऐलान किया था कि वो डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी करेगी।

DA बढ़ने के बाद सैलरी में कितना होगा इजाफा?

राज्य सरकार द्वारा कर्माचरियों का डीए बढ़ाकर 38% से 42% करने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, आइए जानते हैं। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 24,000 रुपए है, तो 38% के हिसाब से डीए 9,120 रुपए होता है। वहीं डीए 42% होने पर सैलरी बढ़कर 10,080 रुपए हो जाएगी। यानी उसे हर महीने 960 रुपए ज्यादा डीए मिलेगा।

महंगाई भत्ता क्या है?

देश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस महंगाई भत्ता (DA) कहलाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को दिया जाता है। इसकी गणना मौजूदा महंगाई दर के मुताबिक, हर 6 महीने पर होती है।