
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम से एक नई स्कीम का ऐलान किया। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है। इस नई पेंशन योजना से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। यूनीफाइड पेंशन स्कीम में सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। क्या है ये योजना और इसका सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे होगा, आइए जानते हैं।
कौन उठा सकता है UPS का सबसे ज्यादा फायदा?
यूनीफाइड पेमेंट स्कीम (UPS) का सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो NPS के लिए पात्र थे। यानी 1 अप्रैल, 2024 के बाद नौकरी ज्वॉइन करने वाला हर एक केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, भले ही वो अब तक रिटायर हो चुका हो या फिर अप्रैल, 2025 से पहले रिटायर होने वाला हो। बता दें कि ये स्कीम अगले साल यानी 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगी।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारी को मिलेगा UPS का फायदा?
क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा? जी हां, सरकार ने राज्यों के कर्मचारियों को भी UPS चुनने का ऑप्शन दिया है। अगर सभी सरकारें ऐसा करती हैं तो इस स्कीम का फायदा पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 90 लाख से भी ज्यादा होगी। UPS कोई डिफॉल्ट स्कीम नहीं है। यानी इसका फायदा कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए उन्हें इसे चुनना होगा। अगर कोई कर्मचारी NPS में ही रहना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है।
UPS में क्या-क्या लाभ?
1- यूनीफाइड पेंशन स्कीम के तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
2- कम से कम 25 साल नौकरी कर चुके केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सर्विस के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा।
3- नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो बेसिक पे का 60 प्रतिशत उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
4- यूनीफाइड पेंशन स्कीम एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगी। कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।
5- NPS के तहत रिटायर हो चुके लोग भी UPS का फायदा उठा सकेंगे।
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