EPFO UPI Withdrawal: सैलरीड क्लास के लिए पीएफ निकालना अब उतना ही आसान होने जा रहा है, जितना मोबाइल से किसी को पैसे भेजना। ईपीएफओ अब सीधे Google Pay या PhonePe जैसे UPI ऐप से प्रोविडेंट फंड निकालने की सुविधा ला रहा है। जानिए ये कब से शुरू हो जाएगा...
बैंकों के साथ ट्रायल शुरू, इसी साल दिसंबर से हो सकती है शुरुआत
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ ने बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई विड्रॉल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक इसे आम लोगों के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सिस्टम की स्पीड और सिक्योरिटी को परखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट न आए।
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UAN पोर्टल और बैंक ट्रांसफर के पुराने झंझट से मिलेगी मुक्ति
अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए यूएएन (UAN) पोर्टल पर जाकर लंबा-चौड़ा क्लेम फॉर्म भरना पड़ता था। इसके बाद क्लेम पास होने और बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होने में कई दिनों से लेकर हफ्तों का वक्त लग जाता था। नए सिस्टम में ईपीएफओ आपके यूएएन पोर्टल को सीधे आपके यूपीआई अकाउंट से जोड़ देगा। इससे वेरिफिकेशन पूरा होते ही चुटकियों में पैसा आपके यूपीआई से लिंक बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
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EPFO का नया ऐप भी आएगा
ईपीएफओ जल्द ही एक बिल्कुल नया मोबाइल ऐप लाने की तैयारी में है। ये नया ऐप सीधे सब्सक्राइबर्स के बैंक खातों और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के भीम (BHIM) ऐप समेत सभी बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा होगा। इसका फायदा ईपीएफओ के 30 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को मिलेगा, जिनमें करीब 7.5 करोड़ एक्टिव नौकरीपेशा लोग शामिल हैं।
नियमों के तहत सब्सक्राइबर्स अपने कुल पीएफ बैलेंस का मैक्सिमम 75 परसेंट हिस्सा यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। ये सुविधा बच्चों के हायर एजुकेशन, शादी-ब्याह या घर की मरम्मत जैसी जरूरी जरूरतों के लिए मिलेगी। वहीं, बाकी बचा 25 फीसदी बैलेंस खाते में ही सुरक्षित रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बचे हुए पैसे पर आपको सरकार की तरफ से मिलने वाला टैक्स-फ्री ब्याज पहले की तरह लगातार मिलता रहेगा।
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डिजिटल होगा ईपीएफओ का पूरा सिस्टम
ईपीएफओ के पास इस समय करीब 26 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम फंड है। इतने बड़े पैमाने पर सब्सक्राइबर्स को बेहतर और तेज सर्विस देने के लिए पूरी व्यवस्था को हाईटेक किया जा रहा है। दिसंबर में यूपीआई फीचर शुरू होने के बाद किसी भी इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी या अचानक आए खर्च के लिए कर्मचारियों को किसी दफ्तर या लंबी मंजूरी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा।
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