PM Kisan Yojana: नवरात्र से पहले इन 2 राज्यों के लाखों किसानों को झटका, नहीं मिलेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए

पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा इन दो राज्यों के लाखों किसानों को नहीं दिया जाएगा। पात्रता जांच में लाखों किसान फेल हो गए हैं। उन किसानों से रुपए की रिकवरी भी हो सकती है। 

बिजनेस डेस्कः किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 12वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। 2000 रुपए किसानों को दिया जाना है। इसी बीच दो राज्यों के किसानों के लिए बुरी खबर है। किसानों को 12वीं किस्त का रुपया नहीं मिल सकता है। साथ ही सरकार उनसे रुपयों की रिकवरी भी कर सकती है। सरकार उत्तर प्रदेश औऱ आंध्र प्रदेश के किसानों का वेरिफिकेशन कर रही है। इस वेरिफिकेशन में लाखों किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे में नवरात्र से पहले किसानों को एक बड़ा झटका लग सकता है। 

उत्तर प्रदेश के 21 लाख किसान अपात्र
यूपी में 21 लाख किसान जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कुछ दिनों पहले ही इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा था कि अब जल्द से जल्द किसानों को भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी। यूपी में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 2.85 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। कई मामले तो ऐसे हैं, जिनमें पति-पत्नी दोनों को लाभ दे दिया गया है। 

सितंबर के अंत तक दी जाएगी राशि
कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान की 12वीं किस्त सितंबर के अंत तक भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे किसानों को ही भुगतान किया जाएगा, जिनका सत्यापन हो गया है। कृषि के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक 1.50 करोड़ से अधिक किसानों के भूमि अभिलेखों को वेबसाइट पर लोड करने का कार्य किया जा चुका है। 

आंध्र प्रदेश में किसानों से होगी रिकवरी
आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग ने कहा है कि प्रकाशम जिले में लगभग 1 लाख लाभार्थियों को 12वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन किसानों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है। सरकार ने सभी किसानों को केवाईसी पूरा करने को कहा था। जानकारी दें कि प्रकाशम जिले में लगभग 3.18 लाख किसान हैं। सभी ने आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया या पीएम किसान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन केवल 2.2 लाख लोगों ने ही ईकेवाईसी प्रक्रिया को भी पूरा किया है।