
PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर ऐसा ऐलान किया है, जिससे इस योजना के लाभार्थी किसानों की टेंशन दूर हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम किसान स्कीम को अगले 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं सरकार का पूरा प्लान क्या है और इससे किसानों को कितना फायदा होगा...
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच सालों में किसानों के खातों में करीब 3.10 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इस शानदार सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से कई किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है और खेती के लिए समय पर आर्थिक मदद मिली है।
#WATCH | Delhi | Addressing the Union Cabinet Briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The next decision taken by the Prime Minister is on the expansion of ‘PM Kisan yojana’... Over the past five years, a total sum of approximately Rs 3.10 lakh crore has been disbursed to… pic.twitter.com/Pn9xoUXk2B
— ANI (@ANI) July 31, 2026
सरकार का कहना है कि खेती के दौरान किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत बीज, खाद, कीटनाशक और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसों की होती है। ऐसे समय पर मिलने वाली यह मदद किसानों को राहत देती है। इससे उन्हें तुरंत पैसे की व्यवस्था करने के लिए महंगा कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है।
सरकार ने इस योजना को आगे भी जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया है। यानी आने वाले पांच साल में भी करोड़ों किसानों को पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
सरकार के मुताबिक, PM Kisan योजना शुरू होने के बाद अब तक 23 किस्तों के जरिए किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को फायदा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार यह पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करती है, जिससे बीच में किसी तरह की कटौती की संभावना नहीं रहती है।
पीएम किसान योजना फिलहाल बंद नहीं होने जा रही है। सरकार ने इसे अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसका फायदा खासकर उन छोटे किसानों को होगा, जो खेती के जरूरी खर्चों के लिए इस योजना का लाभ उठाते हैं।
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