Mastercard पर लगा प्रतिबंध हटा, RBI के फैसले के बाद अब नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी हो सकेगा

Mastercard restrictions lifted आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर भुगतान प्रणाली डेटा के स्टोरेज पर, नए घरेलू ग्राहकों के ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं। 

नई दिल्ली। आरबीआई (RBI) ने गुरुवार को मास्टरकार्ड (Master Card) पर पिछले साल लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। डेटा स्टोरेज मानदंडों को लागू करने के बाद ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसर (Global Payment Processor) को भारत में डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के लिए नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति दी है। पिछले साल जुलाई में रिजर्व बैंक ने यूएस आधारित इकाई पर एक बड़ी supervisory action की थी। डेटा स्टोरेज दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए मास्टरकार्ड को नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोक दिया गया था।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर भुगतान प्रणाली डेटा के स्टोरेज पर, नए घरेलू ग्राहकों के ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं। 

मास्टरकार्ड के बारे में जानिए

मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो भुगतान और सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है। मास्टरकार्ड ने एक बयान में कहा कि हम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का स्वागत करते हैं और आभारी हैं, जिससे हमें देश में अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड) को फिर से शुरू करने में मदद मिली है। आरबीआई के साथ हमारे जुड़ाव से हम भारत, इसके लोगों और इसके व्यवसायों की डिजिटल जरूरतों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

क्या कहा मास्टरकार्ड कंपनी ने?

कंपनी ने कहा कि हमें खुशी है कि हम मील का पत्थर हासिल कर चुके हैं और स्थापित किए गए लक्ष्यों और नियामक आवश्यकताओं के खिलाफ निरंतर वितरण सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। यहां बनाए गए नवाचार और हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूल्य दोनों के मामले में भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।

अप्रैल 2018 में जारी भुगतान प्रणाली डेटा के स्टोरेज के मानदंडों के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में संग्रहीत किया जाता है। उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने और सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी। प्रतिबंधों ने देश में मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को प्रभावित नहीं किया था। रिजर्व बैंक ने पिछले साल नवंबर में भी डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर इसी तरह के प्रतिबंध हटा लिए थे। डेटा स्टोरेज मानदंडों का पालन न करने के लिए अप्रैल 2021 में प्रतिबंध लगाए गए थे।