
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को वित्त वर्ष 27 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को पहले के 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर के अनुमान को पहले के 5.1 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसलों की घोषणा करते हुए, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में ग्रोथ धीमी होकर 6.8 प्रतिशत रह सकती है।
गवर्नर ने कहा, "मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगातार विस्तार और मजबूत निर्यात से ग्रोथ को समर्थन मिल रहा है।"
आरबीआई ने वित्त वर्ष 27 के लिए अपने महंगाई के अनुमान को भी अपने पिछले अनुमान से 10 आधार अंक घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोर इन्फ्लेशन औसतन 4.3 प्रतिशत रहेगी। मल्होत्रा ने कहा कि हेडलाइन सीपीआई महंगाई उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर चली गई है, हालांकि जून में दर्ज की गई बढ़ोतरी अनुमान से कम थी। उन्होंने हाल के महंगाई के दबावों का कारण काफी हद तक सप्लाई-साइड के फैक्टर्स को बताया।
गवर्नर के अनुसार, निकट भविष्य में हेडलाइन महंगाई के और बढ़ने की उम्मीद है और यह वित्त वर्ष 27 की तीसरी तिमाही के दौरान अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतें होंगी। इसके बाद की तिमाहियों में इसमें नरमी आने की संभावना है। मल्होत्रा ने कहा, "निकट भविष्य में हेडलाइन महंगाई के और बढ़ने की उम्मीद है। यह इस साल की तीसरी तिमाही में चरम पर पहुंच सकती है, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन होगा, और उसके बाद इसमें नरमी आएगी।" उन्होंने कहा कि कीमतों का अंतर्निहित दबाव नियंत्रण में है।
खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर इन्फ्लेशन, मई और जून दोनों में उच्च इनपुट लागतों के बावजूद 3.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 के अंत तक हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन धीरे-धीरे एक समान स्तर पर आ जाएंगे।
मल्होत्रा ने यह भी कहा कि कीमती धातुओं को छोड़कर कोर इन्फ्लेशन, जो कुछ समय से नरम बनी हुई है, के वित्तीय वर्ष के अंत तक समग्र कोर इन्फ्लेशन के साथ संरेखित होने की उम्मीद है।
मौद्रिक नीति समिति ने 3 से 5 अगस्त के बीच हुई तीन दिवसीय बैठक के बाद अपनी नीतिगत फैसलों की घोषणा की, जिसमें भारत के विकास और महंगाई के दृष्टिकोण पर आरबीआई के अपडेटेड मूल्यांकन की रूपरेखा दी गई। (ANI)
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