इस कदम से महंगी होगी ऑनलाइन शॉपिंग, सरकार के पास पहुंच सकती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां

 ई-वाणिज्य कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कहा कि एक प्रतिशत टीडीएस वसूलने के बजट के प्रस्ताव का वे अध्ययन कर रही हैं दोनों कंपनियों ने कहा कि वे इस बारे में चीजें स्पष्ट करने के लिये सरकार से संपर्क कर सकती हैं

नई दिल्ली: ई-वाणिज्य कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कहा कि एक प्रतिशत टीडीएस वसूलने के बजट के प्रस्ताव का वे अध्ययन कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने कहा कि वे इस बारे में चीजें स्पष्ट करने के लिये सरकार से संपर्क कर सकती हैं।

अमेजन इंडिया के एक प्रवक्ता ने ई-मेल के जरिये पूछे गये सवाल के जवाब में कहा,‘‘हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और चीजें स्पष्ट करने के लिये सरकार के पास जा सकते हैं। हम कर व्यवस्था के सरल और एकसमान होने की उम्मीद करते हैं, ताकि लाखों एमएसएमई ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें और अपने परिचालन का डिजिटलीकरण कर अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दे सकें।’’

टीडीएस के प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे

फ्लिपकार्ट ने भी कहा कि वह टीडीएस के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। फ्लिपकार्ट ने सवाल के जवाब में कहा,‘‘हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, विशेषकर हमारे ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध एमएसएमई व विक्रेताओं पर इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं। हम आगे अपने विक्रेता भागीदारों से चर्चा करेंगे और आने वाले समय में सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों से संपर्क करेंगे।’’

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए ई-वाणिज्य लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया। इस कदम से ऑनलाइन मंचों पर उपस्थित विक्रेताओं पर दबाव बढ़ सकता है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(प्रतीकात्मक फोटो)