Telecom companies ने बजट के पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की रखी मांग, service providers को राहत दे सरकार

बिजनेस डेस्क, Telecom companies demand, Input tax credit should be refunded : साल 2022-23 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं चुनावी सीजन में आमआदमी के साथ विभिनन्न कंपनियां भी उम्मीद  लगाए बैठी हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने देश के आने वाले बजट में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपये के Input Tax Credit (ITC) के रिफंड, लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम (license and spectrum) उपयोग पर लागू शुल्कों में कमी करने सहित जीएसटी हटाने की मांग केंद्र से की है। 

service providers पर बोझ कम करने की मांग 
दूरसंचार उद्योग (telecommunications industry) के संगठन Cellular Operator Association of India ने सरकार को बजट के बारे में सौंपी गई अपनी अनुशंसाओं में कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार के लिए गठित सार्वभौम सेवा बाध्यता फंड (Universal Service Obligation Fund) को सस्पेंड कर देना चाहिए। इसके पीछे संगठन ने दलील दी है कि ऐसा करने से service providers पर बोझ कम पाएगा ।

35,000 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग
वहीं दूरसंचार कंपनियों (telecom companies) ने इस्तेमाल नहीं लाए गए 35,000 करोड़ रुपये के आईटीसी को रिफंड करने की भी डिमांड रखी है। संगठन ने कहा कि निकट भविष्य में भी इस फंड का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

संगठन ने शुल्क कटौती की रखी मांग 
 लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती किए जाने की मांग करते हुए सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर (COAI Director General SP Kochhar) ने कहा कि देश में संचार की बढ़ती डिमांड  को पूरा करने के लिए कंपनियों को और अधिक इंवेस्टमेंट श करने की जरूरत है। वहीं सरकार यदि उनती मांगों को मान लेती है तो कंपनियों को शुल्क बोझ को कम करने से मदद मिलेगी। दूरसंचार सेवा कंपनियों ने मोदी सरकार से लाइसेंस शुल्क को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी करने और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में 3 फीसदी की कमी करने की डिमांड की है।

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