Up Budget 2022: योगी सरकार ने पेश किया बजट, 50 प्वाइंट्स में जानें किसको क्या मिला
योगी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए के इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। युवा, महिला, शिक्षा, मेडिकल, इंडस्ट्री एवं अन्य क्षेत्रों के लिए योगी सरकार ने पिटारा खोल दिया है।
नई दिल्लीः यूपी सरकार ने बजट (UP Budget 2022) पेश कर दिया है। योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए धन का प्रावधान किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट के लिए बजट में अच्छा धन आवंटन किया है। कई शहरों में मेट्रो रेल की शुरूआत, एक्सप्रेस वे के किनारों पर इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करना कुछ ऐसे कदम हैं, जो राज्य की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। आइए प्वाइंट्स में समझते हैं कि यूपी का यह
बजट आपकी तरक्की के लिए कैसा है।
50 प्वाइंट्स में जानें यूपी बजट की खास बात
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- आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़
- चार लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था
- सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत निवेश
- वाराणसी व गोरखपुर में मेट्रो रेल के लिए 100 करोड़ रुपये
- गंगा एक्सप्रेस वे लिए 650 करोड़
- बिजली रिवैम्प के लिए 31 हजार करोड़
- वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह
- इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये
- मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन
- बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को 4 हजार रुपया प्रतिमाह
- पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ की धनराशि
- बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये
- पुलिस आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये
- किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
- किसानों को 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य
- महिला कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये
- महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये
- युवाओं को स्मार्टफोन व लैपटाप वितरण की योजना
- खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपये
- सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण
- यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन
- सेफ सिटी योजना के तहत महिला सुरक्षा के लिए 524 करोड़
- 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना
- लघु सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपये
- अयोध्या में सूरजकुंड विकास के लिए 140 करोड़ रुपये
- कानपुर मेट्रो रेल विकास के लिए 747 करोड़ रुपये
- आगरा मेट्रो रेल के लिए 597 करोड़
- गोरखपुर मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़
- बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कारिडोर बनाने का फैसला
- वाराणसी में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये
- अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये
- गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10547 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपये
- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये
- 15वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए 2908 करोड़ रुपये
- राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
- श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़
- नर्सिंग कालेज निर्माण के लिए 25 करोड़
- गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के लिए 113 करोड़ रुपये
- गरीब बेटियों की शादी के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1000 रुपये प्रतिमाह
- शहरी बेघरों के लिए 130 शेल्टर होम
- मेडिकल कालेजों में 10 हजार पदों पर भर्ती
- जनपदों में 1535 थानों पर महिला बीट
- जिलों में मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था
- स्ट्रीट वेंडर कल्याण के लिए ऋण वितरण की व्यवस्था
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