Pink Tax Example: क्या है सिर्फ महिलाओं पर लगने वाला 'पिंक टैक्स'?

पिंक टैक्स वह बाज़ार चलन है, जहाँ महिलाओं के उत्पाद पुरुषों के समान उत्पादों से महंगे होते हैं। यह भेदभाव रेज़र, शैम्पू जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों में दिखता है, जिससे महिलाओं को जीवन भर आर्थिक नुकसान होता है। यह एक तरह का आर्थिक भेदभाव है।

What is Pink Tax in india: एक ही चीज़ के लिए महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक ऐसा स्कैम है जिस पर अक्सर महिलाओं का ध्यान नहीं जाता, लेकिन बाज़ार में यह खूब चलता है। इसे 'पिंक टैक्स' कहा जाता है। इसे सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कोई सीधा टैक्स समझने की गलती न करें। पिंक टैक्स उस चलन को कहते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए बाज़ार में आने वाले सामान और सेवाओं पर पुरुषों के उन्हीं प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा कीमत वसूली जाती है। मतलब, एक जैसी क्वालिटी और इस्तेमाल वाली चीज़ों के लिए भी सिर्फ 'फॉर वीमेन' या 'लेडीज़ स्पेशल' का लेबल लगे होने की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। भले ही कानूनों में इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रोज़मर्रा के खर्चों पर पिंक टैक्स का असर बहुत बड़ा है।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में...

पिंक टैक्स ज़्यादातर उन चीज़ों में देखा जाता है जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, रेज़र, शैम्पू, डियोड्रेंट, परफ्यूम, कपड़े, लड़कियों के खिलौने और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर यह लैंगिक भेदभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें मुख्य अंतर अक्सर सिर्फ रंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का होता है।

अब देखते हैं कि पिंक टैक्स काम कैसे करता है। कंपनियाँ यह मानकर चलती हैं कि महिलाएँ सेल्फ-केयर और सुंदरता पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगी। कंपनियाँ 'खूबसूरत दिखना है' और 'लड़कियों को कई मामलों में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है' जैसी कई रणनीतियाँ भी अपनाती हैं। कीमत में इतना ज़्यादा अंतर होने के बावजूद इस पर सवाल नहीं उठाया जाता, जो इन कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होता है।

अगर इस भेदभाव की वजह से सिर्फ 1 रुपया भी ज़्यादा देना पड़े, तो भी पूरी ज़िंदगी में महिलाओं द्वारा खर्च की जाने वाली रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी, पुरुषों के खर्च वाले उसी सेक्शन में महिलाओं को अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों, दसियों हज़ार या लाखों रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। एक और सच्चाई यह है कि इसका सबसे ज़्यादा असर कम आय वाली महिलाओं पर पड़ता है।

हालांकि, सरकार ने मेंस्ट्रुअल कप और सैनिटरी नैपकिन को टैक्स से छूट दी है, लेकिन दूसरी कई चीज़ों के लिए कंपनियाँ अब भी मनमानी कीमत वसूल रही हैं। इसे एक तरह का आर्थिक भेदभाव माना जा सकता है। यह ग्राहकों की ज़िम्मेदारी है कि वे इसे अन्याय समझें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। बाज़ार में इस मूल्य भेदभाव के खिलाफ जब तक मज़बूत कदम नहीं उठाए जाएँगे, तब तक इसमें बदलाव लाना मुश्किल है। यहाँ बराबर कीमत का मतलब बराबर न्याय भी है।