
गुवाहाटी. जानलेवा महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर से अब भारत जूझ रहा है। इस वायरस ने दुनिया के आर्थिक हालात को कमजोर बना दिया है। अन्य देशों की तरह भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी कोरोना वायरस का गहरा असर पड़ा है। कई राज्यों में परीक्षाएं टाल दी गईं तो जिन राज्यों में परीक्षाएं हो गईं थीं, उनमें रिजल्ट घोषित करने में वक्त लग रहा है। हालांकि इस बीच पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अभिभावकों और छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्री दाखिले
दरअसल, कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी का शिकार हुए अभिभावकों को असम सरकार (Assam Government) ने बड़ी खुशखबरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा है कि मौजूदा अकादमिक सत्र के लिए राज्य में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्री में एडमिशन (Free Admission) होंगे। असम सरकार के अनुसार, इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर एडमिशन के खर्च का बोझ नहीं आएगा।
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किताबें खरीदने के लिए हजार रुपये प्रतिमाह
असम के शिक्षा मंत्री (Assam Education Minister) हिमंता बिस्वा ने बताया, हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के स्टूडेंट्स शैक्षिक संस्थानों में फ्री में दाखिला (Free Admission) ले सकेंगे। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। असम में इन संस्थानों में एडमिशन फॉर्म भी ऑनलाइन फ्री उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में ठहरे हुए हैं, असम शिक्षा विभाग उन्हें टेक्स्टबुक्स खरीदने के लिए हजार रुपये प्रतिमाह देगा। हिमंता बिस्वा के अनुसार, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म में अपनी बैंक डीटेल देनी होगी, जिससे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने में बिल्कुल भी देर नहीं की जाएगी।
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दसवीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर
शिक्षा मंत्री (Education Minister) हिमंता बिस्वा के कहा, पिछले साल दसवीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को उनके स्कूल में कंप्यूटर दिए जाएंगे, वहीं इस साल दसवीं पास करने वाले छात्रों को 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पसंद से कंप्यूटर खरीद सकें। इसके अलावा, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 29,701 टीचर्स, 11,206 कांट्रेक्ट स्टेट पूल टीचर्स और 5,243 हाईस्कूल कांट्रेक्ट टीचर्स को रेगुलर पे स्केल का लाभ देने का भी फैसला किया है।
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