छात्रों के डाटाबेस खरीदने के दावे का BYJU'S ने किया खंडन, कहा- हमें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं

एजुकेशन सेक्टर के मशहूर ब्रांड BYJU'S ने खुद पर लगे उस आरोप को निराधार बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि यह ब्रांड छात्रों का डाटाबेस खरीदती है। ब्रांड की ओर से कहा गया कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 

Ashutosh Pathak | Published : Dec 21, 2022 12:25 PM IST / Updated: Dec 21 2022, 06:10 PM IST

एजुकेशन डेस्क। BYJU'S ने खुद पर लगे उस आरोप का खंडन किया है, जिसमें इस ब्रांड पर छात्रों के डाटाबेस खरीदने का दावा किया गया था। ब्रांड की ओर से बुधवार को दिए गए अपने स्पष्टीकरण में कहा गया, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने कभी कोई डाटाबेस नहीं खरीदा है। साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया संस्थान इस तरह के निराधार आरोप लगाने से परहेज करेगा। 

BYJU'S की ओर से कहा गया, करीब 15 करोड़ रजिस्टर्ड छात्रों वाले इस ब्रांड को बाहरी डाटाबेस खरीदने या उपयोग करने की जरूरत नहीं है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी लीड पाइप लाइन में खासतौर से हमारे ऐप यूजर्स, वॉक-इन और कंसल्टिंग के लिए आने वाले अनुरोध शामिल हैं। BYJU'S भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक है और कांटार लिस्ट में 19वें स्थान पर है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम कभी कोल्ड कॉल या बिना शेड्यूल वॉक-इन विजिट भी नहीं करते। हम ऐसे किसी भी आरोप का दृढ़ता पूर्वक खंडन करते हैं। 

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बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया था दावा 
बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दावा किया था कि एडटेक कंपनी BYJU'S बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीद रही है। आयोग की ओर से यह दावा भी किया गया था कि BYJU'S की ओर से बच्चों और उनके माता-पिता को धमकी भी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने इस ब्रांड से कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 

ब्रांड के सीईओ को समन जारी किया, 23 दिसंबर को होना है पेश 
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में दावा किया था, हमें पता चला है कि कैसे BYJU'S बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीदता है। ब्रांड की ओर से उन्हें धमकी भी दी जाती है कि कोर्स नहीं खरीदने पर उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वे पहली पीढ़ी के छात्रों को टारगेट कर रहे हैं और हम कार्रवाई शुरू करेंगे। प्रियांक ने कहा कि जरूरत हुई तो रिपोर्ट तैयार करेंगे और सरकार को भेजेंगे। इससे पहले, आयोग ने पिछले हफ्ते इस ब्रांड के सीईओ बायजू रविंद्रन को समन जारी किया था और आगामी 23 दिसंबर को पेश होने को कहा है। 

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