
करियर डेस्क। कोरोना वायरस की महामारी में सुरक्षा कारणों की वजह से सीबीएसई ने बोर्ड की 10वीं कक्षा की बची परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से कैंसल हुई हैं जबकि 12वीं में केवल वैकल्पिक परीक्षाएं होंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। उधर, काउंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन की भी बाकी परीक्षाओं को कैंसल कर दिया गया है।
छात्रों और अभिभावकों की तरफ से कोरोना महामारी में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा न कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज यानी 25 जून को सुनवाई करने की बात कही थी। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर की।
अटका पड़ा है बोर्ड का रिजल्ट
10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं में देश भर के 31 लाख से ज्यादा छात्रों को शामिल होना है। परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। इसकी वजह से अभी तक बोर्ड के नतीजे भी अटके पड़े हैं। उच्च संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ा है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बची परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी।
12वीं छात्रों को दो विकल्प, नोटिफिकेशन
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के जिन छात्रों की परीक्षाएं बाकी हैं उनके सामने दो विकल्प हैं। एक वो वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हों और दूसरा पिछली तीन परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन का विकल्प। बोर्ड कल इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा।
सुप्रीम कोर्ट को डाउट, फैसला कल
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदू उठाएं। बोर्ड परीक्षा की वजह से संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया में देरी का भी सवाल सरकार से हुआ। कल यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा।
15 जुलाई तक असेसमेंट रिजल्ट
यूनिवर्सिटीज़ की प्रवेश परीक्षाओं से क्लैशेस को लेकर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि किसी भी छात्र की प्रवेश परीक्षाएं मिस नहीं होगी। 12वीं का असेसमेंट रिजल्ट भी 15 जुलाई तक आउट कर दिया जाएंगे।
CISCE की बाकी परीक्षाएं कैंसल, होगा इंटरनल असेसमेंट
काउंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन (CISCE) ने भी ICSE और ISC की बाकी परीक्षाओं को कैंसल करने का फैसला लिया है। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि CISCE इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को ग्रेड देगा।
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