Termination: सरकार से परमिशन लिए बिना नौकरी से निकालना गैरकानूनी, स्कूल शिक्षकों को मिली बड़ी राहत
दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला देते हुए निजी स्कूल द्वारा नौकरी से बर्खास्त की जाने वाली शिक्षिका को दोबारा से बहाल करने का आदेश दिया है।
करियर डेस्क. Delhi School Tribunal: प्राइटवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के टर्मिनेशन को लेकर दिल्ली सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है। सराकार ने इसे गैरकानूनी बताते हुए स्कूलों को फटकार लगाई है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के निजी स्कूल अपने शिक्षकों/कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला देते हुए निजी स्कूल द्वारा एक शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त की जाने वाली शिक्षिका को दोबारा से बहाल करने का आदेश दिया है।
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क्या है पूरा मामला ?
ये मामला साल अक्टूबर, 2019 का है जब स्कूल में 10 साल से भी ज्यादा कार्यरत शिक्षिका सरिका डबास को अवैध छुट्टी लेने के आरोप में स्कूल प्रबंधन ने नौकरी से हटा दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर बताया कि नौकरी से निकालने के समय स्कूल ने तय मानकों और कानून का पालन नहीं किया। स्कूल प्रबंधन ने इसके लिए न तो जांच की और न ही नौकरी से निकालने के लिए सरकार की अनुमति ली।
ट्रिब्यूनल द्वारा बताई गई जरूरी बातें
ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिलबाग सिंह पूनिया ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों/कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए सरकार/शिक्षा निदेशालय की अनुमति किसी भी कीमत पर लेनी होगी।
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका को पिछले 10 सालों में कामकाज में कमी को लेकर कभी भी पत्र जारी नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने वेतन का मुद्दा उठाया तब स्कूल ने उसके कामकाज संतोषजनक नहीं होने के कारण नौकरी से निकाल दिया।
ट्रिब्यूनल ने स्कूल प्रबंधन के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि याचिकाकर्ता कामकाज संतोषजनक नहीं था। स्कूल प्रबंधन ने अवैध रूप से छुट्टी करने के आरोप में शिक्षिका सरिका डबास को अक्तूबर 2019 में नौकरी से हटा दिया जिसे ट्रिब्यूनल ने गलत पाया।
पीठ ने दिया ये फैसला
ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे शिक्षिका को बर्खास्त करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अक्तूबर, 2019 में जारी आदेश को रद्द किया जाता है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही, मार्डन चाइल्ड पबल्कि स्कूल, पंजाबी बस्ती नांगलोई को याचिकाकर्ता सरिका डबास को 4 सप्ताह के अंदर बहाल करने के साथ ही पूरा वेतना व भत्ता देने का भी आदेश दिया है।
साथ ही स्कूल के जिस प्रबंधक ने शिक्षिका को स्कूल से निकालने का फैसला लिया, ट्रिब्यूनल ने उन्हें आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं माना और कहा की न ही उन्होंने मामले की जांच की और न बर्खास्तगी के लिए किसी बैठक के मसौदे का हवाला दिया।
प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। कोरोना टाइम में भी बहुत से लोगों ने नौकरी गंवाई हैं।