दिल्ली सरकार की छात्रों के लिए सौगात:NEET-CUET की मिलेगी फ्री कोचिंग, खुलेंगे 75 नए स्कूल

Published : Jun 06, 2025, 11:14 AM ISTUpdated : Jun 06, 2025, 11:15 AM IST
Delhi Government

सार

Delhi government: दिल्ली सरकार ने अपने पहले 100 दिनों के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की शुरुआत कर दी है।हाल ही में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकार की 100 दिन की रिपोर्ट पेश किया।

Delhi Government:दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। मंत्री आशीष सूद ने कई मंत्रालयों के तहत हुए कामों की जानकारी दीं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। बताया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाया जाएगा।' दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025' का बिल लेकर दिल्ली सरकार आएगी। आइए बताते हैं दिल्ली सरकार ने और भी क्या-क्या शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए हैं।

NEET और CUET की तैयारी अब होगी फ्री

सरकार ने NEET 2025 और CUET UG 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की है।मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत 2,200 छात्रों को अकादमिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 1,200 को JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग मिलेगी।

75 नए CM श्री स्कूल और डिजिटल लाइब्रेरी

सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी के बाद 75 नए 'मुख्यमंत्री श्री स्कूल' खोलने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 250 स्कूल लाइब्रेरी डिजिटल होंगी। 100 एआई-पावर्ड एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स विदेशी भाषा शिक्षा के लिए होंगे। इसके साथ ही 100 सामान्य लैंग्वेज लैब्स भी सरकारी स्कूलों में लगेंगी

मेधावी छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप

मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन योजना के अंतर्गत सितंबर में 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, ताकि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिल सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला अनुदान

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 12 कॉलेजों को ₹274.34 करोड़ अनुदान में जारी किए है। 1,300 छात्रों को ₹19 करोड़ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं।

प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण

दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण में पारदर्शिता) विधेयक 2025 को प्रस्तावित किया गया है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगेगी। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म की दरों को लेकर भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

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