Minimum Wage in India: ग्रेजुएट्स के लिए ₹30,000 मिनिमम सैलरी का सरकार का बड़ा प्रस्ताव, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी होगा लागू?

Education Based Salary In India: केंद्र सरकार नया वेतन बिल ला सकती है,  जिसमें एजुकेशन के आधार पर वेतन तय होगा और हर साल सैलरी बढ़ने का प्रावधान भी हो सकता है। जानिए इस बारे में पूरी डिटेल 

New Wage Bill India: महंगाई के इस दौर में हर नौकरीपेशा व्यक्ति चाहता है कि उसकी सैलरी इतनी हो कि घर का खर्च आसानी से चल सके। लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, जो बेहद कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार एक नया वेतन बिल लाने की तैयारी में है, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कम से कम ₹20,000 की सैलरी देना अनिवार्य किया जा सकता है।

क्या कहता है नया प्रस्ताव? (Government New Salary Proposal)

रिपोर्ट के अनुसार अगर यह बिल पास हुआ, तो कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं दे पाएगी, चाहे वह सरकारी हो या निजी। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव में शिक्षा के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जा सकता है। जिसमें हायर सेकेंडरी (12वीं पास): कम से कम ₹20,000 वेतन, ग्रेजुएट: कम से कम ₹30,000 वेतन, पोस्टग्रेजुएट: कम से कम ₹35,000 वेतन होगा।

हर साल होगी वेतन वृद्धि? (Salary Increment Proposal)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल में यह भी प्रावधान हो सकता है कि कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जाए। साथ ही, जिनकी पहले से ऊंची सैलरी है, उनके वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। बता दें कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो अपनी मेहनत के हिसाब से उचित वेतन नहीं पाते। यह बिल लागू हुआ तो कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी और कंपनियों को भी तय नियमों के तहत वेतन देना होगा।

New Wage Bill India: सरकार की ओर से क्या कहा गया?

अभी तक केंद्र सरकार ने इस बिल पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन अगर यह प्रस्ताव सही साबित हुआ, तो इसे इसी साल संसद में पेश किया जा सकता है। अगर यह बिल पास हुआ तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी। योग्य उम्मीदवारों को उनकी शिक्षा के अनुसार सही वेतन मिलेगा। हर साल सैलरी बढ़ने का भी प्रावधान हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार सच में इस ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाएगी या यह सिर्फ अटकलें हैं!