2030 तक 10वीं और 12वीं में 100% पासिंग रेट का लक्ष्य: MP सरकार का बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक 10वीं और 12वीं में 100% पासिंग रेट का लक्ष्य रखा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा। जानिए पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करते हुए 2030 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 100 प्रतिशत पासिंग रेट हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन युवाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

हर छात्र को सफलता की राह पर लाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, "हमारी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का हर छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सफल हो। यह लक्ष्य न केवल शैक्षिक सुधारों का हिस्सा है, बल्कि हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर और कुशल बनाने के प्रयासों का भी अहम हिस्सा है।"

शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित मिशन

इस मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर की गई, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर हमारे युवा शिक्षित और सशक्त होंगे, तो स्वामी विवेकानंद का यह सपना जरूर पूरा होगा कि 21वीं सदी भारत की होगी।"

शिक्षा, कौशल और सामाजिक भागीदारी के तीन प्रमुख लक्ष्य

1. 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य बनाना

मिशन का एक अहम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का हर युवा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करे।

2. न्यूनतम आय स्तर की गारंटी

हर युवा को इस काबिल बनाना कि उसकी आय न्यूनतम कुशल श्रमिक की आय के बराबर या उससे अधिक हो।

3. समाज सेवा में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना

2030 तक समाज सेवा के कार्यों में 70% युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

हर छात्र की सफलता के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी संसाधन और सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, युवाओं को उनके करियर की पसंद के अनुसार बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

'100% पासिंग रेट' के लक्ष्य से प्रदेश के विकास को नई दिशा

मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को प्रदेश के समग्र विकास से जोड़ते हुए कहा कि अगर हर छात्र सफलता की राह पर होगा, तो यह प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।