WBCHSE 11th Supplementary New Rule: 11वीं सेमेस्टर-2 फेल होने पर अब साल नहीं होगा खराब, जानें नया नियम
सार
WBCHSE Class 11 Supplementary Exam 2025: पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 11वीं के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब सेमेस्टर-2 में फेल होने पर भी छात्र एक महीने के भीतर दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। जानिए नया नियम।
West Bengal 11th Supplementary New Rule: पश्चिम बंगाल के 11वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने एकेडमिक सेशन 2024-25 से कक्षा 11 की सप्लीमेंट्री परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई छात्र सेमेस्टर-2 में फेल हो जाता है, तो वह रिजल्ट आने के एक महीने के भीतर ही दोबारा परीक्षा दे सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को एक और मौका देना है ताकि वे अपनी पढ़ाई का पूरा साल खराब होने से बचा सकें।
WBCHSE Class 11 Supplementary Exam 2025: पहले क्या था नियम?
पहले नियम के मुताबिक, सिर्फ सेमेस्टर-1 में फेल होने वाले छात्रों को ही सेमेस्टर-2 की परीक्षा के साथ सप्लीमेंट्री देने की अनुमति थी। यानी अगर कोई छात्र साल के आखिरी सेमेस्टर में फेल होता, तो उसे अगला पूरा साल दोहराना पड़ता था।
Class 11 Semester 2 Fail Students Chance: अब क्या हुआ है बदलाव?
अब WBCHSE ने साफ किया है कि सेमेस्टर-2 में फेल होने वाले छात्र भी सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे और वह भी रिजल्ट जारी होने के सिर्फ एक महीने के अंदर। परीक्षा छात्रों के अपने ही स्कूल द्वारा आयोजित की जाएगी। यह नियम 2025 में सेमेस्टर-2 की परीक्षा देने वाले छात्रों पर भी लागू होगा। अगर कोई छात्र सेमेस्टर-1 या सेमेस्टर-2 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास नहीं हो पाता है, तो उसे अगले साल दोनों सेमेस्टर फिर से दोहराने होंगे।
WBCHSE Rule Change 2025 for Class 11: छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा?
यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत भरा है जो साल के आखिरी सेमेस्टर में किसी कारणवश परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। अब उन्हें पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक महीने में दोबारा मौका मिलेगा। इससे छात्रों को पढ़ाई में रुकावट नहीं होगी और वे समय पर 12वीं में प्रवेश ले सकेंगे।
West Bengal 11th Supplementary Exam Update: स्कूलों को क्या करना है?
WBCHSE ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करें। इसे एक "विशेष केस" के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन आगे भी ऐसे फैसले संभव हैं।