Job Alert: पटना मेट्रो में इन पदों के लिए हैं ढेरों वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन, जानें कब होगा इंटरव्यू

Published : Jun 21, 2020, 12:24 PM ISTUpdated : Jun 21, 2020, 01:09 PM IST
Job Alert: पटना मेट्रो में इन पदों के लिए हैं ढेरों वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन, जानें कब होगा इंटरव्यू

सार

पटना में चल रहे मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रबंध निदेशक सहित कुल 188 पदों के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इन कर्मियों के वेतन पर हर साल करीब 17 करोड़ 28 लाख 57 हजार का खर्च आएगा।

करियर डेस्क. बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो (Patna Metro Project) में नौकरी के लिए सुनहरा मौका है। नगर विकास विभाग ने पटना मेट्रो में बहाली (Jobs In Patna Metro) की प्रक्रिया शुरू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग के अपर सचिव रामसेवक प्रसाद ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पदों को 3 ग्रेडों में बांटा है। पहला बेसिक ग्रेड वेतनमान जिसके तहत एंट्री लेवल के पद होंगे, दूसरा बेसिक ग्रेड के ऊपर का वेतनमान जो प्रोन्नति के पद होंगे और तीसरा संविदा आधारित पदों का सृजन किया गया है।

30 पदों के लिए जुलाई में इंटरव्यू

पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बहाली प्रक्रिया शुरू करते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि मेट्रो में भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। पटना मेट्रो के लिए राज्य की कैबिनेट ने 188 पदों की स्वीकृति दी है। फिलहाल 188 में से 30 पदों पर संविदा के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी 30 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि 16 जुलाई को घोषित कर दी गई है।

इन आयोगों को करनी है नियुक्ति

साक्षात्कार नगर विकास विभाग के सचिव दफ्तर में होगा। पटना मेट्रो के तहत शुरू की गई बहाली में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सिर्फ 8 संविदा आधारित पदों की बहाली करेगा। बाकी इंट्री स्तर के सभी पदों की बहाली सभी आयोग, नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन और गठित नियमावली के तहत होगा। राजपत्रित पदों की बहाली के लिए मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की सहमति आवश्यक है।

साढ़े तीन साल में पूरा होना है काम

पटना में चल रहे मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रबंध निदेशक सहित कुल 188 पदों के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इन कर्मियों के वेतन पर हर साल करीब 17 करोड़ 28 लाख 57 हजार का खर्च आएगा। मालूम हो कि पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरीडोर का निर्माण साढ़े तीन साल में पूरा किया जाना है।

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