यूपी में होने वाली है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, अब 10वीं नहीं रखनी पड़ेगी ये डिग्री !

यूपी बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। राज्य में कुल 89 हजार में से 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली हैं। इन पदों पर जल्दी ही भर्ती की जाएगी।

करियर डेस्क : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती (UP Anganwadi Bharti 2022) होने जा रही है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दो महीनों के भीतर करीब 52,000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। बता दें कि राज्य में 89 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों में से 52 हजार पद खाली हैं। साल 2012 के बाद से ये पद भरे ही नहीं गए हैं। इसी पदों को भरने के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही ये पद भर दिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए 10वीं पास होना आवश्यक होता है लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार इसमें सरकार की तरफ से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार अब इसकी योग्यता 12वीं पास कर सकती है। भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार का उसी जिले का होना जरूरी होता है। उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 21 साल और अधिकमत 35 साल होनी चाहिए. इन पदों पर उन महिलाओं को वरीयता मिलेगी, जिनके पति की मौत हो गई है, या फिर पति से अलग रह रही हैं या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं। इस भर्ती प्रक्रिया में नियम के अनुसार आरक्षण का भी प्रावधान है।

केंद्र सरकार की योग्यता में बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी बाल विकास पुष्टाहार विभाग के कार्यकारी निदेशक कपिल सिंह ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए अभी तक 10वीं पास योग्यता जरूरी थी लेकिन अगस्त में केंद्र सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए इसे इंटरमीडिएट कर दिया है. केंद्र सरकार की गाइडलाइ के अनुसार ही खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी
उत्तर-प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 4,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये महीने का विशेष प्रोत्साहन राशि देती है। उन्हें 400 रुपये हर महीने मोबाइल फोन रीचार्ज करने के लिए भी दिया जाता है।