बजट 2021 में बेरोजगारों के लिए क्या? इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का ऐलान, रोजगार से जुड़ी जरूरी खबर

वित्त मंत्री ने नए इंजीनियरों के लिए स्थानीय निकायों में सालभर की इंटर्नशिप, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स, रोजगार आधारित शिक्षा के लिए 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की। 

करियर डेस्क. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट (Budget 2021) पेश किया। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को लेकर हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा की। 15 हजार सरकारी स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल के साथ वित्त मंत्री ने लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की। सरकार शिक्षा पर सरकार 99,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी वहीं  कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का बजट दिया जाएगा।

इस बीच युवाओं में नौकरी और रोजगार को लेकर सवाल उठे हैं। बेरोजगारी को लेकर सरकार ने नौकरियों की कई घोषणाएं की हैं। 

वित्त मंत्री ने नए इंजीनियरों के लिए स्थानीय निकायों में सालभर की इंटर्नशिप, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स, रोजगार आधारित शिक्षा के लिए 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 103 लाख करोड़

बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का ऐलान किया और कहा कि इससे रोजगार भी मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ के 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इनसे रोजगार भी बढ़ेंगे। इसके लिए अभी तक 22 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस निवेश से इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती मिलेगी। इससे करीब 2 करोड़ रोजगार भी पैदा होंगे। एनआईपी के तहत हाउसिंग, पीने का पानी, एनर्जी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और सिंचाई आदि में प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।

क्या है ब्रिज कोर्स? 

विदेशों में जॉब के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक, विदेशों में शिक्षक नर्सों, चिकित्सकीय सहायकों की डिमांड है। ऐसे लोगों में कौशल का निर्माण करने के लिए विशेष तौर पर ब्रिज कोर्स शुरू किए जाएंगे। 

मंत्रालय ने माना कि, देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMII) कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 7.5% हो गई।  

सरकार कौशल विकास पर देगी ध्यान

वित्त मंत्री ने कहा- बेहतर रोजगार के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से युवाओं को तैयार करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम शुरू की जाएगी। वहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम रही है। जिससे कि देश के युवाओं को गुणवत्ता और रोजगारपरक कौशल युक्त बनाया जा सके।

जापान और भारत मिलकर लाएंगे बेरोजगारी में कमी

इस संबंध में भारत सरकार ने जापान की सरकार के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और युवाओं को बेहतरीन रोजगार के अवसर सुलभ हो पाएंगे।

स्क्रैप पॉलिसी से मिलेंगी 50 हजार नई नौकरियां

वित्त मंत्री निर्मला ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है। पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां आएंगी।