छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह में खेल : सामान के लालच में रचाई दोबारा शादी, पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी

पति फॉरेस्ट तो पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। दोनों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने बारें में गलत जानकारी दी और खुद को कुंवारा बताया। जबकि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे।

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा (Dantewada) में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां योजना के तहत मिलने वाले सामान और लाभ के लालच में पति-पत्नी ने दोबारा शादी कर ली। ताज्जुब की बात तो ये है कि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है। जब दोनों की सच्चाई सबके सामने आई तो हड़कंप मच गया। दरअसल जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 350 जोड़ों का विवाह हुआ। इन जोड़ों के बीच एक ऐसा भी जोड़ा था जो दूसरी बार शादी करने यहां आया था। जब इसका खुलासा हुआ तो कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

सरकारी नौकरी करते हैं पति-पत्नी
जानकारी के मुताबिक शादी करने वाले युवक का नाम कृष्णा कुंजाम है जबकि उसकी बत्नी का नाम संजना मरकाम है। कृष्णा कुंजाम बीजापुर (Bijapur) जिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। उसकी पत्नी संजना की पोस्टिंग स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी के तौर पर हैं। जब उन्हें इस सामूहिक विवाह की जानकारी मिली तो उन्होंने इसके तहत मिलने वाले लाभ का पाने का प्लान बनाया। दोनों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अपनी गलत जानकारी देकर इस विवाह योजना में शामिल हो गए।

सात फेरे के बाद सच्चाई सामने आई
गलत जानकारी के आधार पर उनका शादी के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया। सामूहिक विवाह में दोनों ने सात फेरे भी ले लिए। जब सामान देने की बारी आई तो किसी तरह कलेक्टर दीपक सोनी को इसकी भनक लग गई। उन्हें जानकारी मिली को दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और सरकार कर्मचारी भी। जिसके बाद इस लापरवाही के लिए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

पति-पत्नी पर कार्रवाई होगी - कलेक्टर
कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई गई है। जांच के बाद पति-पत्नी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इनकी गलत तरीके से जानकारी के बाद भी इनका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्या इसकी कोई तहकीकात नहीं की गई इसके लिए जिम्मेदार महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

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