छत्तीसगढ़ सरकार ने किया यह बड़ा फैसला, अब शहरों के लोगों को भी इस योजना का मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल टीम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब राज्य के 13 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन सुबह 8 बजे से दोपहर दो बजे तक मोबाइल मेडिकल टीम मौजूद रहकर लोगों का इलाज करेगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल टीम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के वनांचलों और दूरस्थ इलाकों के हाट-बाजारों में मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा किए जा रहे इलाज के अच्छे परिणाम को देखते हुए सरकार इसे शहरी स्लम क्षेत्रों में भी शुरू करने जा रही है।

13 नगर निगमों के इन लोगों को मिलेगा इसका फायदा
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 13 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन सुबह 8 बजे से दोपहर दो बजे तक मोबाइल मेडिकल टीम मौजूद रहकर लोगों का इलाज करेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा कुछ जरूरी जांच के साथ ही निःशुल्क दवाईयां भी दी जाएंगी। 13 नगर निगमों में करीब एक लाख 71 हजार परिवार स्लम क्षेत्रों में रहते हैं। इन परिवारों के लगभग सात लाख 80 हजार लोगों के उपचार की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए सरकार मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम उपलब्ध करा रही है।

2 अक्टूबर लोगों के लिए शुरु होगी यह योजना
गांधी जयंती पर आगामी दो अक्टूबर से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम बघेल ने नगर निगम वाले सभी जिलों के कलेक्टरों को इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए शुरूआती तौर पर रायपुर नगर निगम में तीन, भिलाई और कोरबा में दो-दो तथा अन्य नगर निगमों में एक-एक मोबाइल मेडिकल टीमें तैयार करने का निर्देश दिया है।

 कलेक्टरों को बनाया गया है समन्वयक
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ने तथा स्लम क्षेत्रों में इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का भी निर्देश दिया है। जिला कलेक्टरों को इन सभी कार्यों के लिए समन्वयक बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए सर्वसुविधायुक्त जगह के चयन, आवश्यक साफ-सफाई, बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, मोबाइल मेडिकल टीम के गठन और पर्याप्त मात्रा में दवाईयों के भंडारण का निर्देश दिया है।