छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: भूपेश सरकार के ऐलान ने चेहरे पर ला दी खुशी, दिया ऐसा तोहफा कि हो गई चांदी

Published : May 02, 2022, 10:01 AM ISTUpdated : May 02, 2022, 10:11 AM IST
छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: भूपेश सरकार के ऐलान ने चेहरे पर ला दी खुशी, दिया ऐसा तोहफा कि हो गई चांदी

सार

पिछले हफ्ते ही राज्य विद्युत कंपनी ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। बिजली कर्मचारियों के भत्ते में तीन प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उनका महंगाई भत्ता अब 34 फीसदी हो गया है। 16 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ है।  

रायपुर : मई महीने की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कर्मचारियों को भूपेश बघेल सरकार ने खुशखबरी दी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने रविवार देर रात जैसे ही इसका ऐलान किया, कर्मचारी खुशी से झूम उठे। नया महंगाई भत्ता एक मई 2022 से ही लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिली है। अब उनकी हर महीने की सैलरी में ढाई से सात हजार के आसपास की बढ़ोतरी होगी।

कर्मचारियों की मांग को सरकार ने माना
बता दें कि प्रदेश में लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। कर्मचारी इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। मार्च महीने में उन्होंने विधानसभा घेराव की भी कोशिश की थी और अप्रैल में कर्मचारियों के एक संगठन ने कामबंद प्रदर्शन की चेतावनी दी थी लेकिन बाद में बातचीत के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अब 22 प्रतिशत हुआ डीए
कर्मचारी उम्मीद पाले हुए थे कि एक मई को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें उनकी मांग जरुर मानी जाएगी लेकिन जब वहां भी कोई प्रस्ताव नहीं आया तो वे निराश हो गए। लेकिन रात होते-होते सीएम भूपेश ने उनकी मांग मान उन्हें खुशखबरी दे दी। सरकार के इस ऐलान के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक यह 17 फीसदी था। 

कर्मचारियों की क्या थी मांग
दरअसल, राज्य के कर्मचारियों  की मांग थी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कई सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही 34 प्रतिशत डीएम मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें सिर्फ 17 प्रतिशत ही भत्ता मिल रहा है। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग को रविवार को आखिरकार सरकार ने मान लिया। हालांकि उनके भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

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