corona virus: कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से मिली राहत, बीते दिन मिले सिर्फ 14 हजार केस; एक्टिव केस महज 0.35%

कोरोना संक्रमण(corona virus) के नये मामले अब स्थिर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 14 हजार नए केस मिले हैं। देश में एक्टिव केस 0.35% बचे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176.52 करोड़ को पार कर गया है। जानिए देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति...

Asianet News Hindi | Published : Feb 24, 2022 4:04 AM IST / Updated: Feb 24 2022, 09:42 AM IST


नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण(corona virus) के नये मामले अब स्थिर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 14 हजार नए केस मिले हैं। इससे पहले के दिनों में क्रमश: 15 हजार,13 हजार और 16 हजार केस आए थे। देश में एक्टिव केस 0.35% बचे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176.52 करोड़ को पार कर गया है।

देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा
पिछले 24 घंटों में 30.49 लाख से अधिक (30,49,988) वैक्सीन खुराक के साथ भारत का COVID-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक 176.52 करोड़ (1,76,52,31,385) से अधिक हो गया है। यह 2,01,49,530 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है। 

देश में संक्रमण की मौजूदा स्थिति
पिछले 24 घंटों में 0,009 मरीज ठीक हुए हैं और ठीक होने वाले रोगियों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या अब 4,22,19,896 है। नतीजतन, भारत की वसूली दर 98.46% है। पिछले 24 घंटे में 14,148 नए मामले सामने आए।

एक्टिव केस और टेस्टिंग
भारत का सक्रिय केसलोड(एक्टिव केस) वर्तमान में 1,48,359 पर है। सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.35% हैं। देश भर में परीक्षण क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,55,147 परीक्षण किए गए। भारत ने अब तक 76.35 करोड़ (76,35,69,165) कुल परीक्षण किए हैं। जबकि देश भर में परीक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है, देश में साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 1.60% है और दैनिक सकारात्मकता दर 1.22% बताई गई है।

राज्यों के पास 10.79 करोड़ से अधिक डोज मौजूद
केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 173 करोड़ (1,72,98,29,370) टीके की खुराक प्रदान की जा चुकी हैं। भारत का (मुफ्त चैनल) और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से यह सप्लाई कर रहा है। 10.79 करोड़ से अधिक (10,79,75,272) शेष और अप्रयुक्त COVID वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है।

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