देश में कोरोना संक्रमण के केस में पिछले दिन की तुलना में मामूली उतार आया है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी 5000 के ऊपर है। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 217.26 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। इस समय एक्टिव केस महज 0.10% हैं,जबकि रिकवरी रेट वर्तमान में 98.71% है।
COVID 19 UPDATE: भारत में कोरोना संक्रमण के केस थोड़े-बहुत ऊपर-नीचे हो रहे हैं। पिछले दिन की तुलना में केस मामूली कम हुए हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी 5000 के ऊपर है। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 217.26 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। इस समय एक्टिव केस महज 0.10% हैं,जबकि रिकवरी रेट वर्तमान में 98.71% है।
COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 217.26 Cr: भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की डिटेल्स
23 सितंबर की सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 217.26 करोड़ (2,17,26,27,951) से अधिक हो गया है। 12-14 एज ग्रुप के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 4.08 करोड़ (4,08,99,936) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज देने का सिलसिला 10 अप्रैल, 2022 से शुरू हुआ था।
भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का एक्टिव केसलोड वर्तमान में 45,281 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.10% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.71% है। पिछले 24 घंटों में 6,424 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक होने वाले रोगियों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,39,84,695 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,383 नए मामले सामने आए।
भारत में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी
पिछले 24 घंटों में 3,20,187 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 89.30 करोड़ (89,30,48,257) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.70% है और डेली पॉजिटिविटी रेट 1.68% बताई गई है।
विभिन्न राज्यों के पास इस समय 3.51 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज मौजूद
अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार के माध्यम से 203.42 करोड़ (2,03,42,90,125) से अधिक वैक्सीन डोज भेजी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल(free of cost channel) और सीधे राज्य खरीद कैटेगरी के माध्यम से यह सप्लाई कर रहा है। 3.51 करोड़ से अधिक (3,51,46,410) एक्स्ट्रा COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें यूज किया जाना है।
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