COVID 19 UPDATE: देश में 5900 के करीब नए केस मिले, एक्टिव केस घटकर 0.12% हुए, रिकवरी 98.69% के साथ और बेहतर

देश में कोरोना संक्रमण के 5900 के करीब नए केस मिले हैं। ये इससे पहले के दिन की तुलना में कम हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन का आंकड़ा 213.52 करोड़ को पार कर गया है। इस समय एक्टिव केस और घटकर 0.12% पर आ गए हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.69 प्रतिशत है।

COVID 19 UPDATE: देश में कोरोना संक्रमण के नए केस फिर से कम हो गए हैं। पिछले दिन 5900 के करीब नए केस मिले हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन का आंकड़ा 213.52 करोड़ को पार कर गया है। इस समय एक्टिव केस और घटकर 0.12% पर आ गए हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.69 प्रतिशत है।

COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 213.52 Cr: भारत में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव
5 सितंबर की सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 213.52 करोड़ (2,13,52,74,945) से अधिक हो गया है। 12-14 एज ग्रुप के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 4.04 करोड़ (4,04,65,525) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के एज ग्रुप के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज भी 10 अप्रैल, 2022 से देना शुरू हुई थी।

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भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का एक्टिव केसलोड वर्तमान में 53,974 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.12% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.69% है। पिछले 24 घंटों में 7,034 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक हुए मरीजों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,38,80,464 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,910 नए मामले सामने आए।

भारत में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी
पिछले 24 घंटों में कुल 2,27,313 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 88.73 करोड़ (88,73,79,274) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.15% है और डेली पॉजिटिविटी रेट 2.60% बताई गई है।

विभिन्न राज्यों के पास 5.34 करोड़ से अधिक एक्स्ट्रा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध
केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 201.93 करोड़ (2,01,93,89,325) से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल (free of cost channel)  और सीधे राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से यह सप्लाई की जा रही है। 5.34 करोड़ से अधिक (5,34,61,810) एक्स्ट्रा COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें यूज किया जाना है।

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