कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। नए केस 20 हजार के नीचे चले गए हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 205.92 करोड़ हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 32,73,551 डोज दी गईं। एक्टिव केस 0.31% हैं, जबकि रिकवरी रेट अभी भी 98.50% बनी हुई है।
COVID 19 UPDATE: भारत में कोरोना संक्रमण के केस 20 हजार के आसपास चल रहे हैं। हालांकि बीते दिन नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। नए केस 20 हजार के नीचे चले गए हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 205.92 करोड़ हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 32,73,551 डोज दी गईं। एक्टिव केस 0.31% हैं, जबकि रिकवरी रेट अभी भी 98.50% बनी हुई है।
COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 205.92 Cr: यह है देश में वैक्सीनेशन की डिटेल्स
6 अगस्त की सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 205.92 करोड़ (2,05,92,20,794) से अधिक हो गया है। यह 2,73,35,261 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है। 12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 3.94 करोड़ (3,94,13,983) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज भी 10 अप्रैल, 2022 से देना शुरू हुई थी। भारत का एक्टिव केसलोएड वर्तमान में 1,34,793 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.31% हैं।
भारत की रिकवरी रेट और नए मामले
भारत की रिकवरी रेट 98.50% है। पिछले 24 घंटों में 19,928 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले रोगियों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की संख्या अब 4,34,65,552 है। पिछले 24 घंटे में 19,406 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट
पिछले 24 घंटों में कुल 3,91,187 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 87.75 करोड़ (87,75,51,833) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.63% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 4.96% बताई गई है।
विभिन्न स्टेट्स के पास 7.10 करोड़ से एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज मौजूद
केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 196.89 करोड़ (1,96,89,26,625) से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल (free of cost channel) और डायरेक्ट राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से यह सप्लाई कर रहा है। 7.10 करोड़ से (7,10,38,470) एक्स्ट्रा COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें यूज किया जाना है।
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