COVID 19 UPDATE: संक्रमण की स्पीड पर ब्रेक, महज 4000 के करीब मिले नए केस, एक्टिव केस 0.11%

कोरोना संक्रमण के केस में फिर से लगातार बड़ी गिरावट सामने आई है।नए केस कम होकर 4000 के करीब पहुंच गए हैं। बीते दिन यही आंकड़ा 6000 के पार था। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 216.83 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। इस समय एक्टिव केस महज  0.11% हैं।

COVID 19 UPDATE: भारत में कोरोना संक्रमण फिलहाल कंट्रोल में है। संक्रमण के केस लगातार गिर रहे हैं। नए केस कम होकर 4000 के करीब पहुंच गए हैं। बीते दिन यही आंकड़ा 6000 के पार था। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 216.83 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है।

COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 216.83 Cr: देश में वैक्सीनेशन की डिटेल्स
20 सितंबर सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 216.83 करोड़ (2,16,83,24,537) से अधिक हो गया है। 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 4.08 करोड़ (4,08,32,053) से अधिक किशोरों को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज देने का सिलसिला भी 10 अप्रैल, 2022 से शुरू हुआ था।

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भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का एक्टिव केसलोड(एक्टिव केस) वर्तमान में 47,379 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.11% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.71% है। पिछले 24 घंटों में 4,676 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक होने वाले रोगियों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,39,67,340 है। पिछले 24 घंटे में 4,043 नए मामले सामने आए।

bपिछले 24 घंटों में 2,95,894 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 89.20 करोड़ (89,20,49,014) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.81% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 1.37% बताई गई है।

राज्यों के पास 3.54 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज मौजूद
केंद्रसरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 203.10 करोड़ (2,03,10,39,925) से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल(free of cost channel) और सीधे राज्य खरीद कैटेगरी के माध्यम से यह सप्लाई की जा रही है। 3.54 करोड़ से अधिक (3,54,11,820) बिना इस्तेमाल COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। यानी इन्हें लगाया जाना है।

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