मणिपुर विधानसभा चुनाव: भाजपा को बीरेन सिंह पर भरोसा, नेतृत्व बदलाव की खबरों पर लगाया विराम

मणिपुर में अगर भाजपा जीतती है, तो बीरेन सिंह(N. Biren Singh) को ही दुबारा राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे संकेत मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा ने दिए हैं। राज्य(Manipur Assembly Elections) में 2 चरणों 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी।  

नई दिल्ली. मणिपुर में अगर भाजपा जीतती है, तो बीरेन सिंह(N. Biren Singh) को ही दुबारा राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे संकेत मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा ने दिए हैं। राज्य(Manipur Assembly Elections) में 2 चरणों 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी। मणिपुर में बीरेन सिंह के नेतृत्व में ही भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ रही है।

कयास लगाए जा रहे थे कि नेतृत्व बदलेगा
संबित पात्रा ने कहा कि उत्तरपूर्वी राज्य में बीरेन सिंह ही नेतृत्व करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) ने भी यही संकेत दिए हैं। यह अलग बात है कि पार्टी ने अभी ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है। इससे पहले राज्य में फिर से भाजपा की सरकार आने पर नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे थे। पार्टी का मानना है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य ने काफी विकास किया है। मणिपुर में आये दिन होने वाले बंद और नाकाबंदी पर लगाम लगी है। कृषि बजट में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

15 साल तक कांग्रेस ने किया शासन
60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन भाजपा ने उसमें सेंध मार दी। 2017 के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लेकिन भाजपा ने 21 सीटों के बावजूद सियासी गणित से क्षेत्रीय दलों को जोड़कर सरकार बना ली थी। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थीं। जबकि 2012 के चुनाव में टीएमसी ने 7 सीटें जीती थीं। तब वह विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। इस बार वे मणिपुर के अलावा गोवा में भी अपनी ताकत लगा रही हैं।

गुरुवार को भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पिछले कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए भाजपा ने कई नए वादे किए हैं। जैसे इस बार वो EWS और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उनकी शिक्षा और विकास के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी।