बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा 3500 रुपये भत्ता ! देखें क्या वाकई में सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम

नई दिल्ली । इंटरनेट पर भ्रामक खबरों के जरिए लोगों को बरगलाया जाता है। लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपनी वेबसाइट का प्रचार भी लोग करते हैं। बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपये देने की एक योजना का मैसेज इस समय जमकर वायरल किया जा रहा है। केंद्र की योजना बताकर इस मैसेज को सर्कुलेट किया जा रहा है। इस मैसेज की पड़ताल हमने की है। 

फर्जी है 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का मैसेज 

व्हाट्सएप मैसेजिंग की दुनिया में इस समय एक मैसेज वायरल हो रहा है, इस संदेश में कहा जा रहा है कि ‘प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना’ के तहत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपये दे रही है, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें....इस मैसेज की हमने बारीकी से पड़ताल की है।  3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का मैसेज फर्जी है।

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सभी सरकारी पोर्टल पर की योजना की तलाश
हमने इस मैसेज के बारे में जब जानकारी खंगालना शुरू किया तो केंद्र सरकार की कई सारी साइटों को खंगाला, इस तरह की कोई योजना की जानकारी हमको नहीं मिली । हमारी पड़ताल में ऐसा कोई ऐलान केंद्र सरकान ने नहीं किया है। इस मैसेज में किया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी और फेक है। इस पर भरोसा ना करें। 
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पीआईबी ने भी बताया फेक न्यूज

वहीं सरकारी एजेंसी पीआईबी ने भी अपने फैक्ट चैक में इस मैसेज को फर्जी बताया है। पीआईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि - 
वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार 'प्रधानमत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को ₹3500 प्रति माह दे रही है

#PIBFactCheck 

▶️ भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है
▶️ किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें यह धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है

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देखें पीआईबी का ट्वीट

लिंक पर क्लिक ना करें
यदि ये मैसेज आपके पास आया है तो जिसमें ये कहा जा रहा है कि, केंद्र की मोदी सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपये दे रही है।  तो अलर्ट हो जाएं, ये फर्जी खबर है। इसकी किसी भी  लिंक पर क्लिक ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।  PIBFactCheck की टीम ने भी ट्वीट कर इस दावे को फर्जी बताया है।

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निष्कर्ष

व्हाट्सऐप पर  भारत सरकार 'प्रधानमत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को ₹3500 प्रति माह दे रही है, ये बात पूरी तरह से फेक है, यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।' ऐसे किसी दावे पर भरासो ना करें।